वाणिज्य बैंकहरुले आज (बुधबार) देखि गो–एएमएल प्रणाली लागू गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नियमअनुसार वाणिज्य बैंकहरुलाई माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा गो–एएमएल प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रबिन्दुका समाचार संयोजक रामजी बलामीले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग गरेको कुराकानीः

१. आजदेखि लागू भएको गो–एएमएल प्रणाली खास के हो ?

गो एएमएल एउटा सफ्टवेयर हो । अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा लोकप्रिय यो प्रणाली सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय पारदर्शिताका लागि लागू गरिएको हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न सघाउ पुर्‍याउछ । अब दैनिक १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको टीटीआरमार्फत् निगरानी हुन्छ ।

२. यो प्रणाली लागू भएपछि अब बैंक र सेवाग्राहीले के गर्नुपर्छ ?

वाणिज्य बैंकहरुले पूर्णतयारीका साथ यो प्रणाली लागू गरिसकेका छन् । बैंकले अब हरेक कारोवारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यो प्रणाली अनुसार बैंकमा रकम जम्मा गर्दा सेवाग्राहीले आफ्नो तीनपुस्ते विवरण बैंकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । १० लाखभन्दा बढीको कारोवारका लागि यो प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । तर, बैंकलाई शंका लागेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई छुट्टै फारम भराउन सक्छ । बैंकले आफ्ना नयाँ वा पुराना ग्राहकको विवरण अपडेट गराउनु पर्नेछ ।

३. यो प्रणालीले सेवाग्राही र बैंकलाई झण्झटिलो बनायो भनिन्छ नि ?

हरेक कुरा पहिलोपटक लागू गर्दा झन्झटिलो महशुस हुनु स्वाभाविक कुरा हो । तर, यो प्रणाली त्यस्तो खासै झन्झटिलो छैन । यो काम बैंकहरुले अहिले पनि गर्दै आएको हो । यो प्रणाली त्यही कामको विकसित रुप मात्रै हो । बैंकंले यसको जानकारी हालसम्म हार्डकपीमार्फत बुझाउँदै आएको थियो तर अब भने सफ्टवेयरबाटै राष्ट्रबैंकले हेर्न सक्छ । बैंकहरुले यसका लागि सफ्टवेयर विकास गरिसकेका छन् । सेवाग्राहीले बैंकको अनुरोध अनुसार मात्रै फारम भर्नुपर्छ ।

४. यसको फाइदा चाँही के हो ?

यसको मुख्य उद्धेश्य आर्थिक पारदर्शिता हो । मुलुकमा रुपैंया पैसाको गैरकानूनी कारोवार गरी हुन सक्ने अपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि यसले सघाउ पुर्‍याउछ । त्यसरी हुने गरेका अपराधिक घटनाहरुको अनुसन्धानका लागि पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्छ । मुलुकको वित्तीय विवरण संकलन गरी विश्लेषण गर्न पनि यसले सघाउछ ।

५. विकास बैंक, फाइनान्सलगायतका वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि त गैरकानूनी कारोवार हुन सक्छ नि, वाणिज्य बैंकहरुमा यो प्रणाली लागू गर्दैमा राष्ट्रबैंकको उद्धेश्य पूरा हुन्छ र ?

यो प्रणाली अहिलेलाई मात्रै वाणिज्य बैंकहरुमा लागू भएको हो । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि यो प्रणाली लागू गर्दैछौ । त्यसको तयारीका लागि निर्देशन पनि दिइसकेका छौं ।