काठमाडौं ।
कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई सरकारले अतिप्रभावित, मध्यम र न्युन प्रभावित गरि तीन क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेर सहुलियत तथा पुनर्कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले दिने भनेको कर्जा नीति कागजमा मात्रै सिमित भएको र प्रभावित लक्षित वर्गले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि राहत नपाएको व्यवसासीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्।

विगत १० महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव परेको छ । त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय निरन्तरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा दिने नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरे पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बेवास्ता गर्दै दुःख दिइरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय नै बन्द गरेर बस्नु परेकाले अहिले व्यवसायबाट नै पलायन हु्नुपर्ने स्थिती आएको अवस्थामा पनि बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्ती ऋण तिर्न लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने लगायत ज्यादति गर्ने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताएका छन् ।

श्रेष्ठले बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई नमानेको तथा सरकारले दिने भनेको सहुलियत तथा पुनर्कर्जा दिनलाई आनाकानी गरिरहेको बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहुलियत तथा पुनर्कर्जा दिंदा बैंकलाई घाटा लाग्ने र आफूहरु नाफाको काम मात्रै गर्ने भन्दै कर्जा दिन मानेका छैनन् । यस्तो संकटको घडीमा उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई सहयोग गरौं भन्ने बैंकलाई नलागेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘महासंघले सहुलियत तथा व्याज छुटका लागि यस अघिदेखि राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ । सरकारले पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरे पनि अहिले यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।’

बैंकहरुले टार्ने काम मात्रै गरेको भन्ने सबैतिरबाट गुनासो आउन थालेकाले महासंघले पनि यस विषयमा छलफल गर्ने र व्यवसायीहरु एक जुट भएर कार्यान्वयनको माग गर्ने बताएका छन् ।

बैंकहरुको यो संकटको घडीमा सरकारले नै व्यवस्था गरेको कर्जा छुट माग गर्दा पनि उद्योग व्यवसायीलाई बैंकहरुले  ज्यादति तथा दुःख दिएका छन् । त्यसैले आफूहरुले राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्र पठाएको श्रेष्ठले बताए ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार पनि असारसम्म कर्जाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गरेका ऋणीहरुलाई बैंकले अहिले अनावश्यक दबाब दिइरहेका छन् । बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ । दोस्रो त्रैमासमा धेरै नाफा देखाउन बैंकहरुले उद्योग व्यवसायीलाई दबाब दिइरहेको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै बैंकहरुले कोरोनाका कारण अति प्रभावित क्षेत्रमा परेका होटल रेष्टुरेन्ट, पर्यटन, यातायात, वैदेशिक रोजगार लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा उठाउन पनि बैंकले दबाब दिइरहेको तथा बैंकहरुसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका व्यवसायीहरुले सहुलियत तथा पुनर्कर्जा दुबै पाउन नसकेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का उपाध्यक्ष विनायक क्षेष्ठले बताए ।

सरकारले नदिने त भनेको छैन । तर प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले प्रभावित भएका व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर विस्थापित नै भइसकेकाले अब यसको केही महत्व नभएको उनले बताएका छन् । यो महामारीको चपेटामा परेको अवस्था हो । तत्काल राहत पाउन नसक्दा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आयो तर सरकारले कर्जा दिने प्रक्रिया ढिला गरेकाले लिनु र नलिनुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भए पनि सम्बन्धित बैंकबाट कर्जा प्रवाह नहुने पनि उनले बताए । सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउन मात्रै लागेको तर जनता र व्यवसायीहरुको हितमा सोच्ने समय नभएकाले साउनदेखि नै हामीले बैंकहरूमा कर्जाको माग गरेर सबै कर्मचारीलाई ३१ डिसेम्बरसम्मका लागि निश्चित रकम तलब बापत दिने कर्मचारी संघसँग सम्झौता गरिएका थिए। सरकारबाट अहिलेसम्म पनि नआएकाले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था कागजमा मात्रै सिमित भएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

बैंकर्स संघको भनाइ यस्तो छ

नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको संघका प्रवक्ता अनिल शर्माले बताए । उनका अनुसार कोरोना शुरु हुनु भन्दा अगाडिका पूराना तथा भाका नाघेका ऋणीहरुसँग मात्रै बैंकहरुले ऋण उठाइरहेका छन् । अन्य पुनर्कर्जा लिनेको हकमा यस्तो नभएको उनले बताएका छन् । कर्जाको लागि कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार नै पाउनेछन् । यसमा कुनै दुविधा नभएको शर्माको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकमा अहिले साना तथा घरेलु उद्योगहरुले साना साना रकमको मात्रै कर्जा आवेदन परेकाले त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले पनि तयारी गरेकाले र बैंकहरु अगाडि बढेको पनि उनले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार आएका निवेदनका आधारमा बैंकले कर्जा दिने भएकाले केही झन्झटिलो तथा लामो प्रक्रिया नभएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको भनाइ यस्तो छ

कोरोनाबाट प्रभावितको वर्गिकरण गरेर कुन क्षेत्र बढी प्रभावित भए भनेर त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताए ।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि यसलाई राष्ट्र बैंकले अझै स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था भन्दा बाहिर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जान नपाउने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीका विषयमा स्पष्टरुपमा लक्ष्यसहितको  व्यवस्था गरेकाले त्यो व्यवस्था भन्दा बाहिर कुनै पनि बैंक जान नपाउने उनको भनाई छ ।