काठमाडौं,
ऋणमा लगाम लागेपछि घरजग्गा व्यवसायमा कारोबार घट्यो । केही वर्षयता मूल्य भने स्थिर थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा घरजग्गा व्यवसायी दबाब झेलिरहेका छन् । उनीहरू बजार उठ्ने आशमा एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्कोको भुक्तानी गर्दै छन् ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कार्यदक्षता कर कार्यालयबाट परीक्षण गरेर मात्र ऋण दिन परिपत्र गरेको छ। त्यससँगै यस्ता ऋणहरू सदाबहार (इभर ग्रिनिङ) हुने सम्भावना टर्दै गएको छ।

विश्वव्यापी रूपमै घरजग्गा कारोबार खुम्चिन थालेको छ। नेपालका पनि प्रमुख सहरमा घरजग्गाको मूल्य संतृप्ति (स्याचुरेसन) मा पुगेको विश्लेषक बताउँछन् । घरजग्गाको मूल्य सस्तिन सक्ने आईएमई समूहका बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी बताउँछन्। उनका अनुसार तीन वर्षदेखि चुलिएको ब्याजदर, बैंकमा ऋण दिने पैसा अभाव र सेयर बजारजस्ता पुँजीगत लाभ आर्जन गर्ने सट्टेबजारको निराशाजनक अवस्थाले प्रभाव पार्न सक्छ।

‘काठमाडौंका कतिपय स्थानमा घरको मूल्य तीन वर्षअघिको अवस्थामा आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘भित्री सहरका टुक्रे जग्गाको भाउ बढिरहे पनि ठूलो प्लटको भाउ घट्न थालिसकेको छ।’

आईएमई समूह अन्तर्गतकै हाथ्वे इन्भेस्टमेन्टका सीईओ अम्विका पौडेल जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाले सहरी क्षेत्रमा जग्गाको माग घटेको बताउँछन् । महँगो हुँदा ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गाको खरिदकर्ता नपाइने, कित्ताकाँट गर्न नपाइने भएपछि त्यस्ता जमिनको भाउ बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारी नीतिको प्रभाव

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले भनेका थिए– ‘सरकारले सोचिरहेको एउटा नीति लागू गर्न सक्यौं भने घरजग्गाको भाउ हामीले कल्पना गरेभन्दा बढी घट्छ।’ त्यसको सात महिनापछि परिवारका सदस्यलाई भूमिको हक हस्तान्तरण गर्दा उच्च दरमा राजस्व लिनेबारे सरकारले छलफल चलायो । संसद्ले २ असोजमा पारित गरेको भूमि सम्बन्धी विधेयकले जमिनको जथाभाव खण्डीकरण रोकेको छ। उपयोगबारे पनि पहिलेभन्दा कडा नियम विधेयकले समेटेको छ।
अन्नपूर्णबाट