बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब आफूखुसी सेवा शूल्क लिन नपाउने भएको छ।

बैंकहरुले ग्राहकैपिच्छे फरक फरक सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले मनोमानी रुपमा लिँदै आएको शुल्कमा रोक लगाएको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकै प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न ग्राहकसँग ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिन पाइने छैन । बैंकहरूले ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् ।

अब कर्जा प्रवाह गर्दा लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा प्रतिवद्धता शुल्क बाहेक अन्य कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरू ब्याजदरमै स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने चेक क्लियरिङका सम्बन्धमा २ लाख रुपैयाँभन्दा कमको चेक क्लियरिङ कारोबारमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै किसिमको शूल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम भएको जुनसुकै प्रकारको कर्जा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शूल्क लाग्ने छैन ।