काठमाडौँ ।

सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बताएका छन् । खर्च प्रणाली र ऐन नियमको पुनरावलोकन नगर्ने हो भने विकासको गति अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि नबढने उनले दावी गर्दै आएका छन् । उपाध्यक्ष कँडेलले विभिन्न परियोजनाहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि शुरु गरिसकेको बताउँछन् । यस्तै नेपाल सन् २०२२ सम्ममा अल्प विकशीत राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडका कारण सन् २०२७ मा मात्रै पूर्णरुपमा जान सक्ने बताएका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कँडेलसँग गरिएको कुराकानीः

राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले के गरिरहेको छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले अनुगमनका कामहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ । यो वर्ष विभिन्न १२ वटा परियोजनाहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कन हामी आफैंले गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । उदयपुर सिमेन्ट, जनता आवास कार्यक्रम लगायतका १२ वटा कार्यक्रम र परियोजनाहरुको मूल्याङ्कन गर्ने काम हामीले राखेका छौं । त्यसका लागि यही पुस र माघमा आयोगका सदस्यहरु र यहाँको टीम परिचालित छन् । भर्खरै हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौं । आयोगको अन्य नियमित कामहरु पनि सञ्चालन भइरहेकै छ । विभिन्न अध्ययनका कामहरु चलिरहेकै छन् । मानव विकास प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्याैँ  । त्यस्तै अन्य अध्ययनका कामहरु पनि हामी गर्दैछौं ।

केही समय अघि आयोगले कोरोनाको असरबारे अध्ययन पनि गरिसकेको छ । अध्ययन अनुसार देशको स्थिति के छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार अध्ययन गरेको हो । हामीले त्यतिबेला अलि हतार गरेछौं । हामीले त आदेश अनुसार गरेका हौं । ‘वान टाइम इभेन्ट’ जस्तो हिसाबले हामीले कोरोनालाई सम्झेछौं । जस्तै भूकम्प गयो र त्यसको नोक्सान कति भयो भनेर हेर्याैं, त्यसको क्षतिपूर्ति के गर्नुपर्छ अथवा कसरी त्यसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुल लागत अनुमान गरेको जस्तै गरी गर्नुपर्ने भयो । तर समस्या के भयो भने कोरोना क्रमशः झन बढ्दै जाने स्थिति रह्यो । हामीले चैतमै निर्णय गरेको हौं । जस्तो चैत ११ गतेबाट लकडाउन भयो र चैतको २२ गते नै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेको अध्ययन गर्नु भन्ने निर्देशन आयो । तर पनि केही समय लगाएर चार महिनाको तथ्याङ्क संकलन गर्याैं ।

त्यसले एक किसिमको अवस्था दियो । तर कोरोना त फेरी पनि अन्त्य भएन् । त्यसलाई अझै पूर्णता दिनुपर्छ । अझै पनि कोरोनाको असर यही हो भन्ने बेला भएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । त्यसका आधारमा केही बजेटमा र केही बजेट पछाडिका कुराहरुमा र अहिले पनि रिकभरीलाई कसरी लैजानुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कामहरु गरि नै राखेका छौं । त्यो प्रक्रिया नै जारी छ । हामीले विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यसको झलक चाहिं राखेका थियौं । अर्थतन्त्रलाई अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कोरोनाको असरलाई मुक्त बनाएर सामान्य अवस्थामा लैजानको लागि लगभग ७ खर्ब रुपैयाँ जति रिसोर्स आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेटको अवस्थालाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?

बजेटको तयारी शुरु भएकै छ । गत वर्ष र अहिले अलिकति फरक भयो । गत वर्ष माघ महिनामा मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ दियौं । कुल सिलिङ झण्डै १७ खर्ब जतिको निर्माण गयौं । तर त्यो अनुसार उच्च आकांक्षाका साथ १५ औं योजनाले लिएको घोषित लक्ष्यहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बजेट निर्माणमा लागेको हो । तर त्यो सिलिङ हामीले माघमा दियौं चैतदेखि लकडाउन शुरु भयो र कोरोनाले च्यापिहाल्यो र हामी पुरै बन्दको स्थितिमा भयौं । त्यस्तो परिस्थितिमा बजेट बनाउनु पर्याे । बनाएका सोचाइहरु कोरोना अगाडिका थिए । तर बजेट कोरोनाले सबैभन्दा बढी पीडित भएको बेला बनाउनु पर्याे । अहिलेको समस्या फेरी अर्कै खालको छ । एकदम गिरेको मानसीकताबाट अर्थतन्त्र फेरी समान्य तर्फ गएको स्थिति छ । समग्रमा मान्छेको मनस्थिति अलि माथिल्लो खालको हुँदै गएको स्थिति देखिन्छ । गत वर्षको आधारमा बनाउँ अर्को साललाई अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो भएर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ । अब गत वर्षको आधारमा नबनाउँ फेरी पनि कसरी जान्छ ? अहिले नै प्रष्ट रुपमा भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर पनि हाम्रो आशा के हो भने अब क्रमश सामान्य अवस्था तिर जान्छ । ‘भि सेफ’मा अर्थतन्त्र नगए पनि क्रमशः समान्य अवस्थातिर जाने भएको हुँदा अलि आशा राखेरै बनाउनुपर्छ होला भन्ने सोचमा छौं ।

तपाईंले उठाउनु भएको दोस्रो पाटो के छ भने खर्च पर्याप्त मात्रामा भएन भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो खर्च प्रणालीमा भएका समस्याहरुलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको मूख्य कारण भनेको समन्वयका अभाव देख्छु । बुझाईमा एकरुपता नहुने, समन्वयको अभाव हुने, बजेट छरिएको हुने केन्द्रीकृत नहुने देखिन्छ । खासगरी पूँजीगत आयोजनाहरु छरिएको छ । एउटा परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा के हुन्छ र ? भन्यो अर्को परियोजना नहुँदा र के हुन्छ र ? भन्यो हुँदाहुँदै सबैमा नहुने अथवा सबैमा थोरै थोरै हुँदा त्यसको कुल नतिजा नै थोरै हो भन्ने देखिन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर नै राष्ट्रिय योजना आयोगकै अधिकारप्राप्त अन्तर्गतको परियोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जानुपर्छ । त्यो भयो भने परियोजनाहरु पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका कुराहरु प्रणालीभित्र आउँछ र खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ ।

अहिले कोरोनाको संकट, राजनीतिक संकट सँगसँगै दखिएको छ । निर्वाचनको कुरा पनि आइसकेको छ, यसले आयोगले गर्ने योजनामा असर पर्ने सम्भावना कस्तो छ ?

त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था म देख्दिन । १५ औं योजनाले जुन प्राथमिकताहरु तोकेको छ, जहाँजहाँ लगानी गर्ने भनेको छ, जसलाई जोड दिने भनेको छ, त्यसमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । किनभने हामीले पन्ध्रौं योजनाको निर्माण गर्दा संविधानको मुल मर्मलाई समेटेर गरेका छौं । अब संविधान नै परिवर्तन गर्न तिर, नीति नै परिवर्तन गर्न तिर जाने हो भने एउटा कुरा भयो । राज्यको नीति त्यही नै भयो र राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका, निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र अरु अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकामा खासै परिवर्तन नआएको हुनाले पन्ध्रौं योजनाको मार्गनिर्देशनमा त्यति परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देख्दिन । पन्ध्रौं योजनाले सामाजिक क्षेत्रलाई अलि जोड दिनुपर्ने स्थिति थियो । कोरोनाले पनि त्यसलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता दियो ।

पन्ध्रौं योजनाले आइटी क्षेत्र अर्थात डिजिटल क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भनेको थियो र अहिले त्यही अनुसार जानुपर्ने स्थिति छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि अलि जोड दिएको थियो, त्यसलाई पनि दिएकै छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुरालाई पनि जोड दिएकै थियो । कोरोना पछि पनि हामीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौति त छ । त्यसैले नीतिगत रुपमा त्यति धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देख्दिन । तर लक्ष्यहरु हामीले जुन आशाका साथ तोकेका थियौं त्यसमा संकुचन आउने स्थिति देखिन्छ । पन्ध्रौं योजनालाई मध्यावधिक समिक्षा पनि गर्ने कुराहरु उठिराखेको छ । निर्णय त भइसकेको छैन । त्यसलाई अलिकति रिभ्यु गरेर लैजानु पर्ने, कोरोनाको स्थिति पनि त्यतिबेलासम्म केही न केही अझै समान्य अवस्थामा जाला भन्ने आशा गरौं । त्यो हिसाबले केही परिमार्जन गर्नुपर्याे भने हामी गछौं ।

अर्को राजनीतिक विषयले पनि केही न केही असर त पार्छ । तर पनि मैले के भन्छु भने संविधानको मार्गनिर्देशनमा पन्धौं योजना बनेको, पन्ध्रौं योजना मात्रै होइन । २५ वर्षे दिर्घकालीन धारणा पनि दिएको कारण त्यति धेरै ठाउँ मैले देख्दिनँ । विश्वको ट्रेण्ड पनि एक हिसाबले सामाजिक क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने नै खालको भएकाले राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन नै हुँदा पनि त्यस्तो खालको स्थिति होला जस्तो लाग्दैन । तर अब अहिले तत्कालमा त्यति धेरै असर पर्दैन । त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को निर्वाचनले पनि केही न केही त असर पार्छ । तर पनि निर्वाचनले विकास निर्माणका काममा असर पार्नु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री ज्यूले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिदा त्यही हिसाबले भन्नुभएको छ । म आशा गर्छु निर्वाचनको कामले नियमित विकास निर्माणको काममा समस्या बनाउँदैन ।

विकास समस्या समाधानको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन के थियो ?

बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको समिक्षा गर्दै विकाससँग सम्बन्धित देखिएका तात्कालिन समस्याहरु, अब नीति परिवर्तन त्यहाँबाट हुँदैन, यो योजना डकुमेन्ट र बजेट डकुमेन्टले गर्नुपर्याे । तर तात्कालिन समस्या समाधान गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुरामा प्राविधिक समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको उपायहरु दिने काम विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट २० वटा समस्या र एजेण्डा प्रस्तुत भएको थियो । जस्तै डिजिटल नेपाललाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, बेरुजु फछ्र्यौटका कुराहरुलाई क्रियाशिलता दिने, जस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित पुराना बेरुजुहरु बाँकी रहेछन ती पुराना बेरुजुहरुलाई छिटो फछ्र्यौट गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही समस्याहरु रहेछन जस्तो विदेशमा घरजग्गा किन्ने र बनाउने समस्याहरु रहेछ त्यसलाई सहजता बनाउने, त्यस्तै वैदेशिक सम्झौता भएका कुराहरुमा कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर समिक्षा गर्ने परिपाटी नियमित रुपमा अगाडि बढाउने कुरामा हामीले जोड दिएका थियौं । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडकहरु निर्माणको सन्दर्भमा प्रश्नहरु उठेको देखिन्छ त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्ने लगायतका २० वटा समस्याहरु प्रस्तुत गरेका थियौं । जसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशहरुबाट केही समस्याहरु उठान भएर आएका छ, तिनलाई पनि हामीले समाधान गर्ने हिसाबले तयारी गर्दैछौं । त्यहाँ मन्त्रीहरुले बोल्नुभयो र स्थानीय तहका केन्द्रीय संघहरुबाट २ जना आउनुभएको थियो । उहाँहरुले पनि आफ्नो कुराहरु राख्नुभयो र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा ‘अहिलेसम्म हामी निराशाजनक स्थितिमा छैनौं । अहिले निर्वाचनको अवस्था आएको छ । निर्वाचनको लागि तपाईंहरुले तयारी गरि नै हाल्नुहुन्छ । तर निर्वाचनको कारणले गर्दा विकासको काममा कमी भयो भन्नेकुरा नआओस । तपाईंहरुले आफ्नो विकास सम्बन्धी कामलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नुहोला । निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन हिजो जसरी जानुभएको थियो त्यसैगरी नै चल्नुस’ भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो।

अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा अपग्रेड हुने कुराहरु फेरी हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तत्कालै असर पर्न सक्छ भनिएको थियो । अब त्यसमा नगई आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने पनि छ । यसमा केही कामहरु भएका छन् कि छैनन् ?

हो हामीले यसमा काम गर्दैछौं । त्यसको मूल ठाउँ नै राष्ट्रिय योजना आयोग हो । त्यसमा १२ औं योजनादेखि १३ औं, १४ औं र १५ औं योजनासम्म हामी विकासशिल राष्ट्रमा जाने भनेर दिर्घकालिन सोच भनेर राखेका छौं । अहिले पनि हामीले त्यही राखेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासशील राष्ट्रमा जाने प्रावधान कस्तो छ भनेदेखि तीनवटा मापदण्ड छ । एउटा सम्पत्ति सूचकाङ्क छ, अर्को प्रतिव्यक्ति आय छ र जोखिम सूचकाङ्क छ । तीनवटा सूचकाङ्कमध्ये दुई वटा सूचकाङ्क लगातार दुईपटक पास भयो भनेदेखि विकासशीलमा जान सक्ने भन्ने छ । हामीले दुईपटक १५ को रिभ्यु र १८ को रिभ्युमा पहिल्यै पास गरिसकेका छौं । १८ को रिभ्युमा भूकम्पको कारण हामीले केही थाति राखेका थियौं ।

तर यो वर्ष तेस्रोपटक हामीले पास गरिसक्यौं । हाम्रो पास नभएको भनेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार १२ सय २२ प्रतिव्यक्ति डलर हुनुपर्ने भन्ने छ । हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्क प्रतिव्यक्ति १ हजार २७ डलर रहेको छ । तर त्यो २०१८ मा ७ सय ४५ डलर रहेको थियो । अहिले १ हजार २७ भएको छ १२ सय २२ पुगेन । अरु दुईवटा सम्पत्ति सूचकाङ्कमा पनि ६६ न्यूनतम चाहिनेमा हामी ७५ मा पुगेका छौं । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा हामी २४ मा आइपुगेका छौं । भनेपछि जोखिम पनि घटेको स्थिति देखिन्छ । हामीले विकासशील राष्ट्रमा जाने भनेर नै निर्णय गरेका हौं । तर कोभिडले केही समस्या ल्यायो । त्यसैले त्यहाँ पुग्ने हो कि नपुग्ने हो भनेर आम जनतामा प्रश्न उठेको छ । तर पनि कोभिडको यो अवस्था सधैँ रहँदैन र ५ वर्षको ग्रेस पिरियड प्राप्त गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आएको छ । त्यहीअनुसार नै हामीले सोच राखेका छौं । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी २०२२ मा भनेका छौं । तर २०२७ मा हामी पूर्ण रुपमा विकासशीलमा जान्छौं र त्यो भन्दा अघिडि जे अहिले छ त्यही अनुसार हुने हो ।

बिआरआई र एमसीसीले दिने परियोजनाको विषयमा हामी अझै पनि अन्यौलमा छौं । एमसीसीको आयोजना बजेटमै राखेर आएका छौं । त्यो परियोजना कार्यान्वयन नगर्दा योजनामा पर्न सक्ने असर र जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौं ?

बिआरआईको त त्यति धेरै परियोजनाहरु जोडिएर आएको देखिँदैन । एमसीसीको एउटा परियोजना हामीले १५ औं योजनामा पनि राखेका छौं । विद्युत प्रसारण आयोजना (एमसीसी) भनेर राखिएको छ । त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन भएको देखिन्छ । तर मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने गर्ने नगर्ने राजनीतिक तहको कुरा भयो । म अहिले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोतिर गईन । सरकारले एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर संसदमा पेस गरेको र संसद नै अहिले नभएको स्थिति भएको हुनाले त्यसको कुरा त्यतिकै भयो । तर विद्युत प्रशारण आयोजना नेपालको अत्यावस्यक आयोजना हो । अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौं लिदैनौं त्यो बेग्लै पाटो भयो । तर विद्युत प्रसारण आयोजना केही कारणले हामी विद्युत निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौं भने र बजार पायौं भने त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ ।

दोस्रो राष्ट्रिय सञ्जाल त तयार गर्नुपर्याे । मेचीदेखि माहकालीसम्मको सबै जोडनको लागि पनि हामीलाई हाई भोल्टेजको प्रसारण लाइन चाहिन्छ । अब पश्चिमतिर उत्पादन गरेको विद्युत पूर्वमा खपत गर्ने की नगर्ने ? पश्चिमलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने की नल्याउने ? हाम्रो मूख्य प्राकृतिक स्रोत र त्यसमा पनि जलस्रोत भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भनेदेखि प्रसारण लाइन त चाहियो । त्यस कारण प्रसारण लाइन निर्माणको कुरालाई सरकारले अहिले पनि गति दिएरै काम गराइरहेको छ । एमसीसीले दिने सहयोग लिने की नलिने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयको कुरा भयो । अब रिसोर्सको क्राइसिसको कुराले हेर्दा आवश्यक पर्छ की भनेको जस्तो पनि देखिन्छ । त्यस कारण ट्रम्स एण्ड कन्डिसन कहाँ के कति संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा पाटो हुन्छ। किनभने ५६ अर्ब भनेको पनि त्यति सानो रकम होइन हाम्रो सन्दर्भमा । सकिन्छ भने आफ्नै स्रोतले बनाउन सक्दा अझै राम्रो हो ।

त्यसमा अलिकता भ्रम पनि सिर्जना भएको देखिन्छ । यो चाहिं राष्ट्रिय योजना आयोगले एमसीसी हाल्यो भनेर केही नेताहरुले बोलेको पनि देखिन्छ । अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैंले एमसीसी हाल्ने राख्ने र निकाल्ने कुरा होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पठाएर आउने हो र यहाँ हामीले पहिचान गरेर राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा हो । सम्बन्धित मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीको पक्षबाट नेतृत्व गरेको मन्त्रीले सिफारिस गरेर पठाएको आयोजना हामीले पहिचान गर्दा यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजनामा राख्दा उपयुक्त होला नै भनेर पन्ध्रौं योजनामा राखिएको छ । तर आयोजना कार्यान्वन गरेर लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढेको छ ।