काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुबीच तरङ्ग फैलिएको छ । लामो समयदेखिको विद्युत् बक्यौता तिर्न तोकेता प्राधिकरणले गर्दै आएता पनि उद्योगीहरू उक्त महसुल बुझाउनबाट पछाडी हटिरहेका छन् । यद्यपि प्राधिकरणले जसरी भएपनि महसुल तिर्नै पर्ने अडान राखेपछि यो विवादले झन् उग्ररूप लिँदै गएको हो ।

महसुल रकम तिर्ने वा नतिर्ने दोधारमा रही नतिरी बसेका उद्योगीहरूको उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काट्दै जाँदा अहिले उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक भारसमेत खेपी रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार महसुल नतिर्ने ६१ वटा उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगमा अहिले लाइन काटिएको छ ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिलको लाइन काटेकाे हो । रिलायन्स स्पेनिङ मिल्सले ६० करोड २९ लाख, ४० करोड ६८ लाख, अर्घाखाँचीले ३५ करोड ८८ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सले १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, हुलास स्टिलले ११ करोड २९ लाख र जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जसमा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि लगाइएको छ । प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी उद्योगीहरू आफैले आफ्नो उद्योगको लाइन काट्न थालेका छन् । उद्योगमा लाइन नजोडेपछि बाँकी उद्योगमा पनि आफैले लाइन काटेको विज्ञप्तिमार्फत उद्योगीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त उद्योगहरूले बक्यौता रकम नतिरेसम्म प्राधिकरणले लाइन नजोड्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक तथा वितरण तथा ग्राहक सेवाका प्रमुख मनोज सिलवालले बताए । ‘प्राधिकरणको सामुदायिकसहित गरेर ५९ लाख ग्राहक छन्, महिनामा एक पटक रिडिङ गर्दा जस्तो बिल दिइन्छ, उद्योगीहरूलाई पनि त्यस्तै बिल दिने हो,’ उनले भने, ‘उद्योगीले मागे भन्दैमा सबै दिने कुरा हुँदैन, मासिक रिडिङको आधारमा बिल दिइन्छ ।’

तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै प्रमाण नदिएसम्म उद्योगी पनि महसुल नबुझाउने अडान राखेका छन् । सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने प्राधिकरणले प्रमाण दिए महसुल बुझाउन उद्योगी तयार रहेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण पहिला जस्तो बिल पठाएको थियो अहिले पनि त्यही बिल पठाएको छ, हामीले विद्युत खपत भएको दैनिक डाटा मागेको हौं, त्यो प्राप्त भए महसुल उद्योगी महसुल तिर्छन्,’ उनले भने ।

प्राधिकरण भने उद्योगीलाई दैनिक डाटा उपलब्ध गराउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरी कानुन सम्मत जडान गर्ने आदेश आएपछि मात्र प्राधिकरणले लाइन जोड्ने सिलवालले बताए । प्राधिकरणले केही उद्योगमा गत पुषमा पनि लाइन काटेको थियो । उद्योगी तथा सरकारी निकायहरू बीच सम्झौता भएर जोडिएको लाइन अहिले काट्दा पुनः विवाद बढ्दै गएको हो ।

किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सकिने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूको बाँकी रहेको बक्यौता रकम बुझाउनको लागि किस्ताको सुविधा ल्याएको छ । प्राधिकरणको असार २६ गते बसेको सञ्चालक मितिको बैठकले उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योगको बाँकी बक्यौता किस्तामा तिर्न सकिने निर्णय गरेको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेकाले २८ महिनामा महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । ‘प्राधिकरणले अपनाउनु पर्ने लचकता धेरै हदसम्म अपनाएको छ, यो भन्दा राहत दिन सक्ने ठाउँ छैन, यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म बक्यौता रकम बुझाउन आउनु भएको छैन,’ उनले भने । तर, महसुल रकममा भने छुट नहुने सिलवालको भनाइ छ ।

बक्यौता नतिरे के हुन्छ ?

जसरी भए पनि महसुल उठाउने पक्षमा प्राधिकरण छ । जसका लागि प्राधिकरणले अनेकौं विधि अपनाई रहेको पाइन्छ । राजश्वको पैसा जसरी भएपनि तिर्नुपर्ने सिलवालको तर्क छ । ‘अहिले हामीले कारबाहीस्वरुप लाइन काट्यौं, त्यो गर्दा नि भएन भने ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महसुल नबुझाए उद्योगीहरूको साझेदार रहेको उद्योग तथा प्रतिष्ठानको लाइन काट्नेसम्म अधिकार प्राधिकरणसँग भएको बताएको छ । ‘ऐनले प्राधिकरणले महसुल असुलीको धेरै अधिकार दिएको छ, त्यसलाई अपनाएर प्राधिकरणले पनि काम गर्ने हो, महसुल उठाउनेको लागि अर्को कदम प्राधिकरणले पक्कै चाल्छ,’ उनले भने ।
महसुल नबझाए घरमा समेत लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको बताइएको छ । साझेदार संस्था साथै घरमा समेत लाइन काट्ने मनासाय प्राधिकरणले बनाएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत् उपभोग गरे वापतको रकम तिराउनबाट ब्याक नहुने बताएको छ । ‘यसरी असुल गर्न सकने प्रक्रिया पनि छ, तर यो हदसम्म जानु पर्दैन होला, उहाँहरूले महसुल बुझाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ,’ उनले भने ।

यी हुन् महसुल नबुझाउने ६१ उद्योग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपियाँ रहेको छ । जसमा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि लाग्छ । उक्त जरिवाना पनि जोड्दा महसुल रकम बृद्धि भएको छ । बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स, निगले सिमेन्ट, अरिहन्त मन्टीफाइबर र हरिअन्त पोलिप्या पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तै, मारुती सिमेन्ट, डावर नेपाल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डट्रीज, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, त्रिवेणी रुपेनिङ्ग मिल्स, नारायणी स्पात मिल्स, जगदम्बा स्वील, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेष्ट पेपर मिल र कसमस सिमेन्टले पनि महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्टले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनकारी दिएको छ । यसैगरी नेपाल टेलिकम मश्याम, जिबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, एभरेष्ट रेलिंग मिल, सोना पोलिमर्स, विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स सिद्धार्थ पेटप्लास्ट र सोना प्याकेजिङ्ग महसुल बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, एस आर स्टिल, नव नेपाल प्लाष्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर ईण्डस्ट्रीज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डस्ट्रिज, यशोधा फुड, ए.जी हेल्थ इण्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, सिद्धीलक्ष्मी स्टिल र लक्ष्मी स्टिल महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सूप हवाई कार्यालय, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टले महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।