निजी लगानीको देशकै ठुलो दुरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदैछ । दूरसञ्चार ऐन, ०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने र पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । तर सरकारले नवीकरणको लागि सहजीकरण गरिदिने भन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लग्दा एनसेल डुब्ने खतरामा पुगेको छ ।

एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा प्राधिकरणबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र लिएको थियो । त्यसपछि २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण भएको थियो । यही भदौ १५ मा एनसेलले तेस्रो नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैअनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अर्थात जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा नेपाल टेलिकमलाई र पहिला आफूहरुलाई दिएको झैं किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो ।

एनसेलको आग्रहमा प्राधिकरणले अन्य सर्तसँगै एकमुष्ट शुल्क नबुझाए नवीकरण गर्न नसक्ने र लाइसेन्स खारेज हुने अडान राख्दै आएको छ ।

तर, यहाँ सरकारले विभेदकारी भूमिका खेलेको छ । एनसेलको आग्रहमा प्राधिकरणले अन्य सर्तसँगै एकमुष्ट शुल्क नबुझाए नवीकरण गर्न नसक्ने र लाइसेन्स खारेज हुने अडान राख्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमका हकमा रु २० अर्ब नविकरण शुल्क विना ब्याज र जरिमाना म्याद गुज्रिसके पछि पाँच वर्ष पछि सो शुल्क लिइएको थियो । तर, एनसेलले अग्रिम रुपमा प्रतिवर्ष चार अर्व किस्तामा रुपमा तिर्ने प्रस्तावलाई पटक पटक बेवास्ता गरेको हो । उसका अनुसार अब भदौ १५ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्ब र विलम्बबापतको थप ३ अर्बसहितको रकम नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुनेछ ।

यो आफैंमा उदारीकरण अर्थतन्त्रको बर्खिलाप हो । टेलिकमले ढिलो तिर्दा पनि जरिवाना नलाग्ने, आफूहरूले सुरुमै ४ अर्ब बुझाइसक्दा पनि जरिवानासहित एकमुष्ट तिर भन्नु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको एनसेलले सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष गुनासो गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा पनि सरकारी कम्पनीलाई आफू अनुकूल सुविधा दिने तर, उही प्रकृतिको लाइसेन्स पाएको संस्थालाई समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रकै व्यापार खुम्चिरहेको अवस्थामा संरक्षण नगर्नु कुनै पनि हिसाबले मानसिब नहुने प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नविकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ, जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको छ ।

सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत हो । नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको एनसेल देशकै एक सबैभन्दा ठूला करदाताको रुपमा परिचित छ ।

यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भएपनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न भनेको छ । यो भनेको कसैको सम्पतीमा कानून विपरित कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिने जानकार बताउँछन् ।

करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको एनसेल देशकै एक सबैभन्दा ठूला करदाताको रुपमा परिचित छ । स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढि विभिन्न कर तथा शुल्कहरु अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ । यति मात्र होइन, एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारी अन्तर्गत २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरि सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ । तर, सरकारले यस्तो विभेदकारी कदम चाल्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने पक्का छ ।