काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रयोगका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे आवश्यक प्रमाण दिने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म प्रिमियम महसुलको बिल जारी गरेको पनि संसद् समक्ष प्रस्तुत गरे । उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल असुलउपरबारे संसद्को लेखा समितिमा छलफल चलिरहेकाले सरकारले सो समितिको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले २०७९ साल भदौ १७ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको जानकारी दिए । “रु ४२ दशमलव ६५ अर्ब मुआब्जा रकम वितरण भएको छ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार र स्वीकृत भएको छ”, उनले भने ।

उनले अनुमानित लागत रु सात खर्ब ७७ अर्ब रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश प्राविधिक विषयमा सहमति भएको बताए ।