काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न समझदारी भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्तापछि पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल हिजो सोमबार चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ पुगेको हो ।

पहिलो सहमतिको बुँदामा रहेको नेपाल र चीनबीच टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर आदानप्रदान गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनले काठमाडौँको वसन्तपुरस्थित नौतले दरबार पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्रको आदानप्रदान पनि भएको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएको वसन्तपुरको नौ तल्लो दरबारको पुनर्संरचना चीनले गरेको छ र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । त्यसको प्रमाणपत्र पनि अदानप्रदान गरिएको छ ।

साथै भैसीँको मासु चीन निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा पनि समझदारी भएको छ । यो हस्ताक्षरपछि चीनले नेपालबाट मासु आयात हुने बाटो खुलेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन गएको बेला चीनले नेपालबाट भैँसीको मासु आयात गर्ने समझदारी गरेको थियो । नेपालले सबै मापदण्ड पुरा गरेपछि अब चीनले नेपालबाट भैँसीको मासु आयात गर्ने भएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नगद सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइ आदानप्रदान भएको छ भने स्वयम्सेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

तर, रोचक चाँही के छ भने जसरी प्रधानमन्त्री ओली चीन उड्नुअघि बीआरआईको चर्चा चलेको थियो । त्यो आजको समझदारीमा भने बीआरआई भन्ने शब्दै नैउच्चारण नभएको बताइएको छ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली जुन ‘परिस्थिति’ मा चीन उडेका थिए, त्यसका सीमालाई चिनियाँ पक्षले बुझेको देखिन्छ । आजै उनले राष्ट्रपति सी जिनपिङ भेट्दैछन्, त्यहाँ अपवादजन्य केही नयाँ कुरा नआएमा यो सहमति तथा समझदारीपत्रका नौ बुँदा नै ओली भ्रमणको औचित्यलाई आकार दिने विषयवस्तु बन्नेछन् । किनकी प्रधानमन्त्री स्तरको भेटवार्तामा नपरेका एजेन्डा छुट्टै सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना विरलै हुन्छ ।

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा नै बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि हालसम्म परियोजना विकासमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छैनन्। समझदारीपत्र अहिलेसम्म गोप्य छ । यसबीचमा नेपालमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बने, तर समझदारीपत्रका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न कसैले प्राथमिकता दिएका छैनन्  । योपटक चीन उड्नुअघि ऋण कि अनुदान भन्ने बहस र विवादले अन्ततः चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा ऋण होइन, अनुदान मात्रै लिनुपर्छ भन्ने भाष्य नै बन्यो । र चोकचोकका चिया पसलमा यो गफिने विषय बने । यो परिस्थितीलाई चिनियाँ पक्षले बुझेको देखिन्छ ।