काठमाडौँ । नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।

१२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा यो ऐतिहासिक कदमको स्वागत गर्दै यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत् मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हामी पनि बढीभन्दा बढी विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्नको लागि पहल कदमी लिन्छौँ । विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुल्होसम्मको प्रवर्द्धनमा इप्पान लागिरहेको छ ।

विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यसमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्त्व राख्नेछ ।

सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याए पनि यसलाई काट्ने गरी विद्युत् विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेकै विद्युत् विधेयक संसद्बाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौँ ।

भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरूमा संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पारित गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।

विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ । पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ । यसका लागि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेका छौँ तर अहिले पनि जलविद्युत् प्रवर्द्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाइरहनुभएको छ ।

एउटा अभिभावकको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मैले यस्ता पीडा यो अनुरोध गर्नैपर्छ । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौंको क्षति भयो, भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देऊ भन्दा पनि सरकारले कहिले के कहिले के भनेर अल्झाएको अल्झाइ मात्र गरिरहेको छ ।

सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो, दुःखमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो । हाम्रा दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्‍यायो, यो वर्ष पनि क्षति पुर्‍यायो । हामीले २८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेका छौ । विद्युत् ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार हामीले सुविधा मागेको हो । सरकारले यो कुरा सुनिदेओस् भन्ने चाहन्छौँ ।

पहिला तपाईँ प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको समयमा प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यक्रममा स्टिल पाता आयात आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल १८ प्रतिशत बाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिदिनुभएकोले पनि आयोजनामा राहत पुगेको छ । त्यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु । बाढी र पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । महिनौँसम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा कडाइ भयो, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आरसीओडीमको म्याद थप गर्न मागी रहेका छौँ, अझै भएको छैन ।

आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले समेत नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोले एकमुस्ट २ वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष माग गर्दछौँ ।जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३–४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न । अनुमति पाइहालेमा पनि अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ ।

अझ विद्युत् विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौँ ।

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८१ मार्फत अध्यादेश बाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन भएर संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो । यसबाट २२१ वटा जलविद्युत् आयोजनाका १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सहज वातावरण बनेकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट ऐनको संशोधन बदर गरी अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ ।

खर्बौं लगानी भएका आयोजनाको भविष्य अन्योल छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहाँ हाम्रो आफ्नै क्षमताले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छौँ । सम्भाव्य छ र ऊर्जा मन्त्रालयले २०औँ हजार मेगावाटका लागि अनुमति जारी गरेको छ । त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहाँ बनाउने ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट तत्कालै वैकल्पिक कदमको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका मात्र होइन, सरकारी निकायबाट अघि बढेका आयोजनाहरू पनि छन् । यसलाई समय परिवर्तन गरी सहजीकरणको लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्को सेयरको समस्या छ । जलविद्युत् आयोजनालाई आइपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम एकातिर छ भने नेटवर्थ पुगेन भनेर आइपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ । विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहनुभएको छ । ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने वित्तीयै नाफा कमाउन सक्दैनन् । नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ ।

हामीसँग गुनासो मात्र छैन । सपना पनि छ । सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० सय मेगावाट उत्पादन पुगाउने र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि हामी लगानी गर्न तयार छौँ । निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्र एक्लै सो लक्ष्य हासिलका लागि अनुभवी भइसकेको छ । वातावरण बनेमा ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छ ।

विगत २५ वर्षको अनुभवबाट हामीमा यो आत्मविश्वास जागेको छ । खाली हामी सरकारको साथ खोजिरहेका छौँ । सरकारको साथ पाएरै हामी यहाँसम्म आएका हौँ, अब विधेयकदेखि अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान भएमा हामी अर्को २५ वर्षमा उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा संलग्न भएर ऊर्जामार्फत देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ । बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रो लागि उत्कृष्ट वातावरण बन्नेछ भन्नेमा पनि पूर्ण विश्वास गर्न चाहान्छौँ ।

[इप्पान रजत जयन्ती २०८१ को विशेष समारोहमा अध्यक्ष गणेश कार्कीले दिएको स्वागत मन्तव्य]