काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड नै संशोधन गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पद अवधि पूरा भएसँगै नयाँ गभर्नर छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढी राख्दा मापदण्ड संशोधन गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ दोस्रो पटक संशोधन भएको जानकारी दिएको छ । सो मापदण्ड संशोधन वि.सं. २०७५ भदौ २९ गते पहिलो पटक गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गभर्नर चुन्ने तयारी गर्दै गर्दा यसरी मापदण्ड संशोधन गर्दा नीतिगत भ्रस्टचार भएको आशंका गरिएको छ ।

गभर्नर बन्नका लागि व्यवसायिक घरनामा सम्बद्ध व्यक्तिले समेत समर्थन पाइराख्दा यहाँ रकमको समेत चलखेल भइरहेको खबर बाहिरी रहेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने पुरानो मितिमा नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी अन्य बुँदाहरू समावेश गरेर नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्ने खेल गरेको बताइएको छ । गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा मापदण्ड संशोधन गर्नुलाई शङ्कास्पद रूपमा हेरिएको छ ।

उक्त मापदण्डमा सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । मापदण्डको बुँदा नम्बर ३ को (ग) मा रहेको उक्त व्यवस्था नै सरकारले हटाएको छ ।

सरकारले अहिले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत्र ११ गतको बैठकबाट गभर्नर नियुक्तिका लागि छनौट समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । छनौट समितिले मापदण्ड बनाउँदा अर्थमन्त्री पौडेलले चाहेको व्यक्ति नपर्ने भएपछि फागुन २७ गतेको मिति राखेर उक्त मापदण्ड संशोधन गरिएको बुझिएको छ ।