काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न सकस झेलिरहेको सरकारले यसको कार्यान्वयनका निमित्त तयारी थालेको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट उक्त मापदण्ड लागू गर्ने विषय समावेश भएसँगै यसको प्रक्रिया अब अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको हो ।

विश्वभर वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा प्रदूषण मापदण्ड अपनाउने क्रममा युरोपेली युनियनले सन् २०१४ देखि लागू गरेको युरो ६ मापदण्ड अहिले विश्वका थुप्रै देशले कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएका छन् । यद्यपि नेपालमा भने युरो ६ लागू गर्ने चर्चा र छलफल लामो समदेखि भएता पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा ओझेलमा यो मापदण्ड छ ।

तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यस मापदण्डलाई लागू गर्ने विषय समावेश गरेसँगै यसको कार्यान्वयन छिट्टै हुने विश्वास धेरैले लिएका छन् । सहरी पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले स्वचालित उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधिहरू अब सवारीहरूको अनिवार्य भाग बन्न थालेको अवस्थामा यो दीर्घकालीन दृष्टिले ऊर्जा दक्षता र न्यून उत्सर्जन सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण कदम सावित हुने बताए ।

युरो ६ मापदण्ड केवल सवारी साधन मात्र नभई सम्पूर्ण ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार र वातावरण सम्बन्धी नीतिहरूमा परिवर्तन ल्याउने यन्त्रको रूपमा स्थापित हुँदैछ । यसलाई नेपालमा लागू गर्न सकेको खण्डमा दिगो र स्वच्छ भविष्यतर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने गजुरेलले जानकारी दिए ।

गजुरेलका अनुसार युरो ६ मापदण्ड लागू भएपछि पेट्रोलियम गाडी बिक्रेता कम्पनीहरूले पूर्वाधार र लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । ‘यो मापदण्ड लागू भएपछि सोही अनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुनुपर्छ, यसमा निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको लगानी आवश्यक पर्छ, नयाँ विषय लागू गर्नको लागि तत्पर नहुने र अनेक बहाना गरेर पछाडि हट्दा चाहिँ समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

यो मापदण्डलाई जतिसक्दो छिटो लागू गर्नुपर्ने गजुरेलको भनाई छ ।

नेपालमा २० वर्ष पूरा भएका सवारीलाई हटाउने भनिएता पनि यसको अहिलेसम्म ठोस कदम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पहिलाकै कुराहरू लागू गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विषय लागू गरी कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले यसलाई योजनाबद्ध तरिकाले लागू गर्नुपर्ने गजुरेलले बताए ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका लाखौं सवारीहरू युरो ६ मापदण्ड अनुरूप छैनन् । ती सवारीहरूको उत्सर्जन दर उच्च र प्रतिस्थापन गर्न नीतिगत संरचना नभएकाले पुराना सवारीलाई फेज-आउट गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको गजुरेलले बताए । ‘युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने होइन, कार्यान्वयन कसरी गर्ने त्यो योजना नभएकाले लागू गर्ने विषय अलपत्र परिरहेका हुन्छन्, त्यसैले फेजवाइज रणनीति बनाएर यो काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

युरो ६ लागू गर्ने सम्भावना कति ?

नेपालमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने लक्ष्य भए पनि यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ । पूर्वाधार, इन्धनको गुणस्तर, सवारी साधनको अवस्था र नीति-नियमको प्रभावकारिता जस्ता पक्षले यो प्रक्रिया जटिल रहेको बताइन्छ । यद्यपि, दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो आवश्यक र लाभदायक कदम हो ।

युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि आवश्यक इन्धन (कम सल्फरयुक्त पेट्रोल र डिजेल) नेपालमा अझै उपलब्ध छैन । भारतले पनि पूर्ण रूपमा युरो ६ मापदण्ड इन्धन वितरण सुरु गरेको धेरै समय भएको छैन । त्यहीबाट इन्धन आउने भएकाले नेपाल आयल निगमले युरो ६ अनुकूल इन्धन आयात गर्न अतिरिक्त तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि सरोकारवाला आदि सबैसँगको छलफल गरी उचित रणनीति बनाएको खण्डमा नेपालमा यो मापदण्ड लागू गर्न सम्भावना रहेको सहरी पूर्वाधार विज्ञ गजुरेलले बताए । ‘नेपालमा यो मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ, प्रदूषण बढ्दो क्रममा रहँदा तत्काल युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

नयाँ विषय निकाल्ने नीति कार्यान्वयन कमजोर देखिदा धेरै विषयमा समस्या देखिएता पनि आगामी बजेटमा राखेको नीति तथा कार्यक्रमबाट यसले पूर्णता पाउने अपेक्षा गजुरेलले राखे । वि.सं. २०८० मा ल्याइएको ‘सफा ऊर्जा नीति’ तथा ‘सवारी नवीकरण योजनामा युरो ६ को उल्लेख भए तापनि त्यसको लागि स्पष्ट समय सीमा र रणनीति अझै तय गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा जोड दिइरहेकोले युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनलाई केही हदसम्म विकल्पको रूपमा पनि हेरिएको छ । तर, विद्युतीय सवारी पूर्ण रूपमा अपनाउन अझै धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले युरो ६ एक उपयोगी माध्यम हुनसक्ने गजुरेलको भनाई छ ।

‘नेपालमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्नु हालको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन, यसका लागि चरणबद्ध रणनीति, प्राविधिक पूर्वाधार विकास, इन्धन गुणस्तरमा सुधार र पुराना सवारीको व्यवस्थापन अत्यावश्यक हुन्छ,’ उनले भने । मापदण्डको लागि छुटै संस्थाको स्थापन गरी कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

‘यदि छुटै संस्था बनाउन सकिएन भने द्रुत बस भनेर सडकमा रातो रङ लगाए जस्तो हुन्छ, त्यसैले उक्त संस्थाको फोकस यसमा हुनुपर्यो, यातायात व्यवस्था विभागलाई यो जिम्मा दिइयो भने यो लागू गर्न सक्दैन, किनभने उक्त विभागको अन्य महत्वपूर्ण काममै व्यस्त हुने भएकाले छुटै संस्थाको आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

गाडीमा मूल्य बृद्धि हुनसक्ने

नेपालमा युरो ६ उत्सर्जन मापदण्ड लागू भएपछि गाडीको मूल्यमा वृद्धि हुनेसक्ने सम्भावना प्रबल छ । युरो ६ मापदण्डमा आधारित गाडीहरूमा उन्नत इन्जिन प्रविधि र सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि विशेष तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू साथै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यसमा मापदण्ड लागू भएपछि केही हदसम्म गाडीको मूल्य बृद्धि हुने अटो व्यवसायीहरू पनि बताउँछन् । मापदण्ड लागू भएपछि सबै भन्दा बढी असर डिजेल इन्जिनका गाडीमा पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले बताए । ‘युरो ६ ले विशेष गरी डिजेल इन्जिनका गाडीलाई असर गर्नसक्छ, यसमा केही हदसम्म मूल्य बढ्न सक्नेछ,’ उनले भने ।

भारत वाहेक अन्य देशबाट आएका सवारीहरूलाई यसले असर गर्ने चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै, सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले युरो ६ मापदण्ड लागू भएपछि इन्जिन गाडीको मूल्य सामान्य तय बढ्ने बताए ।

उनका अनुसार युरो ६ को सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना रहेको छ । ‘मापदण्ड लागू भएपछि प्रिन्सिपल कम्पनीसँग बिक्रेता कम्पनी आफैले वार्ता गर्ने हो, त्यसपछि कति बढ्छ, त्यो थाहा हुन्छ, यस विषयमा नेपाली अटो कम्पनीहरूले पनि आ-आफ्नो तयारी गरिसकेका छन्,’ उनले भने ।

सरकारी पक्षबाट पनि तयारी पुगेको र यो मापदण्ड लागू गर्न मात्र बाँकी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपालमा आउने सबै सवारी बीई६ भएकाले मापदण्ड लागू भएपछि समस्या नहुने श्रेष्ठले बताए । युरो ६ मापदण्ड लागू भएपछि व्यावसायिक गाडीहरूको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, भारतले सन् २०२० देखि यूरो ६ उत्सर्जन मापदण्ड लागू गरेको छ । यसका कारण गाडीमा मूल्य वृद्धि, मर्मत र सेवामा सुरुवाती दिनमा चुनौती आएपनि बिस्तारै सहज हुँदै गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।

यसैगरी चीनले यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा, ग्रीन हाइड्रोजन र विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । साथै, विद्युतीय गाडीहरूको लागि सब्सिडी र कर छुटको व्यवस्था गर्दा उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन मिलेकाे छ भने ईभी निर्यात गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश आज चीन बन्दैछ ।