काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले लिने सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै यस्ताे घाेषणा गरेका हुन् ।

यसकाे फाइदा-

सेवा शुल्कमा कमी: डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट खारेज भएपछि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले लिने सेवा शुल्क सस्तो हुनेछ। यसले उपभोक्ताहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।

डिजिटल कारोबारमा वृद्धि: भ्याट खारेजीले डिजिटल कारोबारलाई थप किफायती बनाउनेछ र यसको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउन मद्दत गर्नेछ। सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई यसले थप टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

राजस्वको लक्ष्यमा प्रभाव: केही समयअघि सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाएपछि यसले राजस्व संकलनमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको थिएन। त्यसैले, यो खारेजीले डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिएर दीर्घकालमा अन्य करका क्षेत्रबाट राजस्व बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि, सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट र बारहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो, जुन डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। तर, समग्र डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट भने उपभोक्ताका लागि महँगो सावित भएको थियो।

यो नयाँ बजेट व्यवस्थाले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र सुलभ बनाउँदै नगद कारोबारलाई घटाउन र डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन मद्दत गर्ने सरकारकाे विश्वास छ।