काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ। आर्थिक शिथिलताबीच आएको बजेटले निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्षेत्रको गुणात्मक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार विस्तार गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ्ग गरिनुका साथै उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्ने घोषणा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने बजेटमार्फत उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ्ग स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गर्ने घोषणा गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत ठूला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिने परिकल्पना समेत बजेटमार्फत गरिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रको गतिशील क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रमुख भूमिकामा राख्ने गरी बजेटले समेटेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेशन, होटल, लज, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने बजेटमार्फत उल्लेख गरिएको छ।

के-के छन् सहुलियत ?

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ।

काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज भएको छ। काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा भएको छ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्य कर महसुल नलाग्ने भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ।

सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने भएको छ।