काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पुरानै ढाँचाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक शिथिलताकाबीच आएको बजेटले खासै आशा जगाउन सकेको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ६ खर्ब अर्थात् ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको स्रोत नै सुनिश्चित नगरी १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अपुग बजेट वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । तर सुनिश्चित गरिएको स्रोतको पनि लक्ष्य हासिलमा निकै चुनौती देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर संकलनको लक्ष्य हासिल नहुने अवस्था आएपछि सरकारले त्यसलाई संसोधन गरेर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोडमा झार्यो । बिहीबारसम्म लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशत मात्र अर्थात् ९ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । यसबाटै पनि आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्यमा पुग्न कठिन देखिने स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्ने योजना बनाएको छ । राजश्वबाट बाँकी अपुग बजेट भने वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने योजना सरकारको छ । राजस्व बचत न्यून हुनु, आम्दानीका स्रोतहरू साँघुरिदै जानुले पनि लक्ष्य हासिलमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

घोषणामै सीमित

सरकारले वर्षेनी उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि नारा लगाउने गर्छ । तर कार्यान्यन भने प्रभावकारी देखिँदैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु, रोजगारीको अभावले दक्ष जनशक्ति दिनप्रतिदिन पलायन हुनु, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु, आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले सरकारको नारा नारामै सीमित हुने अवस्थाको उजागर गर्छ ।

अहिलेको बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई बिनाधितो ऋण दिने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारी प्रवद्र्धनका थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेदेखि कृषि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मुलुकको विद्यमान समस्यालाई थोरै सम्बोधन गर्न खोजे पनि विश्वस्त पार्नेगरी बजेट नआएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। ‘रोजगारीकै सवालमा पनि टुक्रे भयो। युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी एकीकृत रूपमा ल्याउनुपर्थ्याे । कति लाखलाई रोजगारी दिन सक्छौं, त्यो विश्वस्त हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्थ्याे’ उनले भने ।

कतिपय ठाउँमा नयाँपन दिन खोजिए पनि बजेटले परम्परालाई नै पक्रेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जालाई ग्रीन हरितमा रुपान्तरण गर्नेगरी स्पष्ट मार्गचित्र नआएको खनालले बताए। मुख्यतया समस्याहरूलाई चिरेर सम्बोधन गर्नेतर्फ थोरै पहल भएपनि ठूला समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसकेको उनले औंल्याए ।

परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण दिनप्रतिदिन घट्दो छ । कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर कृषि क्षेत्रको महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा हेरिएको ‘कृषिमा लगानी दशक’ कार्यक्रमलाई भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपेक्षा गरेको छ । यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिने उल्लेख छ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था समेत गरिएको छ।

हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गरिनेछ । निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा पनि खासै नयाँ कदम चालिएको छैन । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको नीति लिइएको देखिँदैन।

बेरोजगारी समस्या दिगोरूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ। रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगारमेला सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर यसले रोजगारी वृद्धि गर्ने स्पष्ट आधार तय गरेको छैन।

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न सक्ने आधार बजेटमा देखिएको छैन। निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ। यसलाई घटाउने खास योजना बजेटले समेट्न सकेको छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गर्ने, डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर कार्यन्वयनमा जटिलता पनि उत्तिकै देखिन्छ ।