काठमाडौं । २०७८/७९ देखि सुनचाँदी व्यवसायमा लागू गरिएको कर संरचना अझै कडा बनाउँदै सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनामा थप करको व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबार सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र हस्तकला महासंघले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरुका अनुसार विदेशबाट फर्किने नेपालीले झिटीगुन्टाको रूपमा ल्याउने सुनमा केही सहजता दिइए पनि, सामान्य उपभोग्य गहनालाई विलासिता करको दायरामा राख्नु आपत्तिजनक छ। अघिल्लो वर्षसम्म १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गहनामा मात्र लागू हुने २ प्रतिशत विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा निर्धारण नगरी सम्पूर्ण गहनामा लागु गरिनु, साथै हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिनु अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

व्यवसायीहरू भन्छन्, “सुनचाँदी नेपाली संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो, जुन जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रयोग गरिन्छ। यो विलासिता होइन।” उनीहरूले यस्तो कर संरचनाले बजारमा महँगी बढाउने मात्र होइन, छिमेकी देशको तुलनामा मूल्य अत्यधिक बढेर चोरीपैठारी र अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको जनाएका छन्।

फिर्ता बिक्री (बायब्याक ग्यारेन्टी) प्रथामा चल्ने बजारमा खरिद र बिक्री मूल्यमा सन्तुलन आवश्यक पर्ने भए पनि करका कारण त्यो सन्तुलन बिग्रिने भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित छन्।

व्यवसायीहरूले सरकारलाई तत्काल २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न, कर संरचना निर्माणअघि व्यापक अध्ययन गर्नलगायत माग गरेका छन्।