काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्व पौडेलले सीमित व्यक्तिहरूमा अधिक कर्जा गएकोप्रति चासो देखाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संसोधन गर्न बनेको विद्येयकका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिच सोमबार अर्थ समितीमा भएको छलफलमा ऋणको प्रवाह केन्द्रिकृत हुँदै गइरहेको आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

‘हामीले पहिलो कुरा कसले कर्जा पाउँछ कसैले पाउँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न खोजिरहेका छौं । १९ लाख ४० हजार ऋणीहरूमध्ये ०.०१ प्रतिशत ऋणीले मात्र ३.९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको भनेर आएको छ । यो गणना विधिमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको छ की भन्ने चासो सबैको छ’ उनले भने।

गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायीको फरक छुट्टिनुपर्ने बताए। ‘सञ्चालकले कर्जा लैजादाखेरि पाउने कि नपाउने ? कति लैजान पाउने ? बैंकको सञ्चालक भनेको के हो ? बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीको बीचको फरक हुन पर्छ पर्दैन ? अरू देशमा छ भने हाम्रो देशमा हुन पर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे।

अहिले ऋणको प्रवाहदेखि लिएर सबै कुरामा स्वार्थको द्वन्द चलिरहेको बन्दै यसलाई ऐनमार्फत सुधार गर्नुपर्ने बताए । यी समस्यालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा बाफियामार्फत कानुनी रूपमा निरूपरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको कर्जामाथि हक अधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ’ उनले भने।

अर्थतन्त्र, ऋणको संरचना र बैंकको संरचना नै परिवर्तन गर्ने केही चिज बताउँदै यसले ठूलो भूकम्प आएजस्तै परिवर्तन हुन सक्ने उनले बताए । तर यसतर्फ विशेष ध्यान दिन समेत सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरे।

डिजिटल बैंक र बैंकिङ सुरक्षण जस्ता कुराहरू नयाँ कुराहरू आएको स्मरण गराउँदै समयकालसँगै केही कुरा परिमार्जन हुँदै जाने पनि उनको धारणा थियो । त्यसलाई नीतिगत रूपमा कसरी लैजाने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनले बताए। बैंकहरूलाई पनि दायित्व अनुसारको जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए । ‘बैंकहरूको दायित्व के हो ? बैंकहरूलाई सीमित जिम्मेवारी दिइराखेका छौं । उनीहरूको व्यवस्थापक, संस्थापक र सञ्चालकलाई पनि दिन्छौं। त्यो जिम्मेवारी भनेको राष्ट्र बैंक अथवा नीति निर्माताहरूले दिएको हो’ उनले भने ।

बैंक अनुशासनमा चल्नुपर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकताहरू पूरा गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड थियो ।

अहिलेको मुख्य कुरा तल्लो वर्गले ऋण पाउन् भने भएको उनले बताए । ‘एक जनाले एक अर्ब पाउनुभन्दा एक हजार जनाले १० लाख रुपैयाँ पायो भने देश माथि जान्छ । तलको मान्छे माथि गयो भने माथिको मान्छेलाई स्वत: लाभ हुन्छ’ उनले भने।

कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जालाई रिभ्यू गरिने पनि उनले बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य किसानलाई पनि व्यावसायिक बनाउ भन्ने हो । कृषिमा गएका ऋणहरू, सानो क्षेत्रमा गएका ऋणहरू हामी रिभ्यू गर्छौं’ उनले भने।

उनका अनुसार यतिबेला नेपालमा करिब १७/१८ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा संञ्चीत रहेको छ । ‘अहिले अर्थतन्त्र चलायमान छैन । अहिले १७/१८ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ यति हुँदाहुँदै अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । हामीले कही कतै कसिकसाउ गरिरहेका छौं कि अर्थतन्त्र चलाउने हाम्रो नीति नियमहरू अप्ठ्यारोमा पारेका छन् कि । त्यो कुरा पनि म हेर्छु नयाँ मौद्रिक नीतिमा’ उनले भने ।

यतिबेला अधिकांश व्यवसाय राम्रोसँग नचलेको उदाहरण दिंदै उनले सोहि कारण खराब ऋण बढ्दै गएको बताए । खराब ऋण बढ्नै जानुको मुख्य कारण अझैंपनि नेपालमा उद्यमशिलता बलियोगरी स्थापित नहुनुले भएको उनको भनाई छ । व्यवसायी असफल हुँदा खराब ऋण बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने बताउँदै उनले खराब ऋणलाई कम गर्ने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आफुले गृहकार्य गरीरहेको बताएका हुन् ।