काठमाडौं । सरकारले ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सरकारले कडाइका साथ उक्त निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

यो निर्देशिका विशेष गरी विद्युतीय सवारीको ब्याट्री, मोटरको गुणस्तर, सुरक्षा र कार्यक्षमतामा केन्द्रित देखिन्छ । सरकारले ल्याउन लागेको निर्देशिकाअनुसार अब विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको न्यूनतम आयु ७ वर्ष वा ३,००० पटक चार्ज/डिस्चार्ज (चार्जिङ साइकल) हुनुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।

त्यसैगरी, ब्याट्रीमा ताप व्यवस्थापन प्रणाली (थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टम) अनिवार्य हुनुपर्नेछ, जसले ब्याट्रीलाई अत्यधिक तात्न वा चिसो हुनबाट बचाउँछ । ब्याट्रीको बनावट र प्रयोगमा विद्युतीय, यान्त्रिक र रासायनिक खतराहरू कम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेको हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ, ब्याट्रीहरूले उच्च भोल्टेज सर्ट सर्किट, तापक्रम, कम्पन र यान्त्रिक झट्का जस्ता महत्त्वपूर्ण परीक्षणहरूमा सफल भएको प्रमाणित प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) विभागमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने जस्ता विषय मापदण्डमा समेटिएका छन् ।

नेपालको सडक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले विद्युतीय सवारीको न्यूनतम माइलेज (एकपटक पूर्ण चार्ज गर्दा गुड्ने दूरी) पनि तोकेको छ। अब चार पाङ्ग्रे वा सोभन्दा बढीका सवारीका लागि कम्तीमा ३०० किलोमिटर र दुई वा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि कम्तीमा १०० किलोमिटर माइलेज अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

विद्युतीय सवारी आयात गर्ने कम्पनीहरूले अब आधारभूत स्तरको ब्याट्री मर्मत सुविधा र त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको तालिम तथा विकाससम्बन्धी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ। यसले नेपालमै ब्याट्री मर्मतको सुविधा उपलब्ध गराई उपभोक्तालाई विदेश पठाउनुपर्ने वा लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकाले विद्युतीय सवारीको मोटर (इन्जिन) मा पनि उच्च मापदण्डहरू तोकेको छ। मोटरको नेमप्लेटमा निर्माताको नाम वा लोगो, मोडेल नम्बर र प्रकार, रेटेड र पिक पावर (किलोवाटमा), रेटेड भोल्टेज, करेन्ट, गति (आरपीएममा) र फ्रिक्वेन्सी, मोटरको निर्माण वर्ष र क्रम संख्या स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ।

निर्देशिकाले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ प्रणाली नेपालको विद्युत् ग्रिड र चार्जिङ स्टेसनसँग अनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले चार्जिङ पूर्वाधारको विकास र सहजतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।