काडमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आर्थिक विकासको लागि निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् ।

महासंघका सुझाव अनुसार उच्चस्तरिय आर्थिक आयोग गठन, आयोगको सुझाव अनुसार विभिन्न ३० वटा कानूनहरुको संशोधन र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अध्यक्ष ढकालले बताए । “देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकारले गरेका नीतिगत सुधारहरुको प्रयासहरु स्वागतयोग्य छन । आ.व २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक मानि आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसबाट महासंघ आशावादी र उत्साहित भएको छ ।” उनले भने ।

नेपालमा पर्याप्त सम्भावना भएकोले यी सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सकिने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नकारात्मक सोचबाट सकारात्मकताको दिशामा जानु पर्ने तर्क गरे । “अहिले सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ ; हामीसंग इतिहासमै सबैभन्दा बढि विप्रेषण आएको छ; विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ ; बैंकको व्याजदर घटेको छ ; यो अवस्थामा लगानीको वातावरण छ । यो सबै कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।” उनले भने ।

यस्तै उनले देश विकाको लागि आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै विकाको लागि आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने सोच सहित महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको समेत जानकारी दिए ।

यस्तै, सोही अवसरमा अध्यक्ष ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने बताए । उनले ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव अनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित बन्ने बताए । “व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन् ।” अध्यक्ष ढकालले भने ।

बाफियासँग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने उनको धारणा थियो ।