काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमार्फत श्रम प्रशासन, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रित २२ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले डिजिटल सेवा प्रणाली, समन्वित संरचना, र नतिजामूलक कार्यशैलीमार्फत श्रमिकमाथिको विश्वास बहाली गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले समीक्षा समापन गोष्ठीमा बोल्दै श्रम मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयजस्तो नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु अबको आवश्यकता भएको बताए। ‘मन्त्रालय अन्तर्गतको सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित फेसलेस र पेपरलेस प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोगले मन्त्रालयमाथि लाग्दै आएका आरोपहरू चिर्न केही हदसम्म सफल भएका छौं ।’

मन्त्री भण्डारीले संविधानको अनुसूचीले तोकेका साझा अधिकारका विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सदरमुकाममा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान निर्देशन दिए । उनले प्रादेशिक संरचनाले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको अनुगमन तथा सहयोग गर्नसक्ने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रम समापन गर्दै सचिव डा. पुष्करले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक रहेको भन्दै संस्थागत संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सेवा प्रवाह नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी नतिजामूलक बनाउनु मन्त्रालयको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।

श्रम सचिव पुष्करले सिमित स्रोत–साधनबीच मन्त्रालयले जनमुखी सेवा प्रवाहमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै अब मन्त्रालयले चमत्कारी (मेजिक) परिणाम ल्याउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने औंल्याए। उनले भने, ‘अब हामी जनता र श्रमिक केन्द्रित दृष्टिकोणका साथ दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।’