काठमाडौँ

सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि सो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

तीन वर्षमा सम्पन्न हुने ती भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि विभिन्न पाँच आयोजना संचालन गरिने बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्ने छ ।

यसैगरी सरकारले स्थानीयतहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त साझेदारी कार्यक्रम प्रदेशसभा तथा स्थानीयतह समेतको लागत सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका निर्वाचित जनप्रतिनिधीको समन्वयमा र सहजीकरणमा गरिने छ । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब तीन करोड ६ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । तीन वर्ष सम्भाव्य सवै ठाउँमा झोलुङगे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि सरकारले तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए ।
रासस