काठमाडौं

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा ‘दंगाल’ले ‘महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७४’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरेका छन् । वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक शर्माले बजेट अनुशासन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, संस्थान सञ्चालन र सेवा प्रवाह व्यवस्थापनमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताए ।

बजेट अनुशासनका क्षेत्रमा सरकारले एकमुष्ट रकम विविधमा राखी खर्च गरेको, सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश नगरेको र लेखापरीक्षण नगराएको, कानुनमा नभएको स्रोत सुनिश्चितता दिएको जस्ता विषयमा ध्यान दिन नसकेको शर्माले दाबी गरे । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका विषयमा समयमा नै ठेक्का व्यवस्था नभएको, अधिकांश संगठित संस्था नोक्सानीमा रहेको, करोडौंको कारोबार गरे पनि करको दायरामा नआएको, सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर भएको जस्ता विषयले सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर रहेको शर्माको भनार्इ छ।

लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल ५२ खर्ब ७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । जस अन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७५ नगरपालिका र ४ सय ४६ गाउँपालिका समेत ७ सय ३८ स्थानीय तहको १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपियाँ, ८५ संगठित संस्थाको २४ खर्ब १ अर्ब ६४ करोड, ८ सय ९७ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब ३८ अर्ब ८१ करोड र ७५ जिल्ला समन्वय समितिको २ खर्ब १४ अर्ब २२ करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका संस्थाले असुल फछ्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस वर्ष बेरुजु फछ्र्योट रकम गतवर्षको तुलनामा २६ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट