काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका शीर्षस्थानमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कनमा विराटनगरले ७८.११ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको हो।

आयोगका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका ७६.३३ प्रतिशत अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ प्रतिशत र पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले ५४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

यता, देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने ४४.९७ प्रतिशत अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कम हो।

काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको मिश्रित अवस्था

काठमाडौँ जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये नागार्जुन नगरपालिका ७०.६३ प्रतिशत अङ्कसहित शीर्षस्थानमा रहेको छ। त्यसपछि चन्द्रागिरि नगरपालिका ६७.५९ प्रतिशत र टोखा नगरपालिका ६५.६७ प्रतिशत अङ्कसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६२.१५ प्रतिशत, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले ६१.८२ प्रतिशत, तारकेश्वर नगरपालिकाले ५९.२९ प्रतिशत, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६.७८ प्रतिशत र शङ्खरापुर नगरपालिकाले ५५.२० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

यस्तै दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५३.२२ प्रतिशत र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर नगरपालिकाले ६८.३२ प्रतिशत, सूर्यविनायक नगरपालिकाले ६६.५२ प्रतिशत, चाँगुनारायण नगरपालिकाले ६२.५९ प्रतिशत र मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ५०.९२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

ललितपुर जिल्लातर्फ महाँकाल गाउँपालिकाले ७२.९९ प्रतिशत अङ्कसहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ भने कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले ६८.७९ प्रतिशत, बागमती गाउँपालिकाले ६७.८४ प्रतिशत, महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५१.७८ प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले ४०.९३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

कस्ता सूचकका आधारमा हुन्छ मूल्याङ्कन ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि १७ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ।

ती सूचकमा स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरे÷नगरेको, राजस्व अनुमान पारित गरे÷नगरेको, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा मनोरञ्जन करबाट प्राप्त राजस्वमध्ये प्रदेशलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको विषय समावेश छन्।

त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजुको स्थिति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग तथा आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको अवस्था पनि मूल्याङ्कनका आधार हुन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचक पनि मूल्याङ्कनमा समावेश छन्। जसमा विद्यार्थी भर्नादर, कक्षा टिकाउदर, एसईईमा न्यूनतम जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको अनुपात, गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या तथा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात समावेश छन्।

आयोगले स्थानीय तहले विद्युतीय अनलाइन प्रणालीमा कार्यसम्पादन विवरण समयमै प्रविष्ट गरे÷नगरेको अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाएको छ।

कार्यसम्पादनका आधारमा निर्धारण हुन्छ वित्तीय हस्तान्तरण

आयोगले यिनै सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। यस्तो मूल्याङ्कनले संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदान तथा स्रोत बाँडफाँटमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह क्षमता र सुशासनको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले यसको महत्व बढ्दै गएको छ।