काठमाडौं । मेटलाइफ फाउन्डेसनले प्लान इन्टरनेशनल नेपालसँग सहकार्य गर्दै धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका र शहीदनगर नगरपालिकामा युथ इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट प्रोजेक्टको दोस्रो चरण सुरु गरेको छ।

यस चरणले विशेष गरी सीमान्तकृत युवाहरू, विशेषतः युवा महिलाहरूलाई सम्मानजनक तथा दिगो जीविकोपार्जनका अवसरहरूमा पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेछ। फाउन्डेसनको अमेरिकी डलर ८०,००० सहयोगमा सञ्चालन हुने यो पहलले नेपालमा देखिएको रोजगारीसम्बन्धी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जहाँ युवा बेरोजगारी दर उच्च छ र संरचनात्मक लैङ्गिक अवरोधहरूले महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता अझै सीमित बनाइरहेका छन्।

यस परियोजनाले युवाहरूको वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्दै उनीहरूलाई सूचित आर्थिक निर्णय लिन, डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्न तथा औपचारिक बैंकिङ सेवासँग जोडिन सक्षम बनाउनेछ। बैंकहरू, लघुवित्त संस्थाहरू तथा डिजिटल सेवा प्रदायकहरूसँगको सहकार्यले सुरक्षित र प्रयोगमैत्री वित्तीय उपकरणहरूमा पहुँच विस्तार गर्नेछ। साथै धनुषामा अभिभावक, सामुदायिक अगुवा तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय रूपमा संलग्न गराई महिलाको आर्थिक सहभागितालाई सीमित गर्ने सामाजिक मान्यतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयास पनि गरिनेछ।

यस पहलअन्तर्गत कृषि प्रशोधन, पर्यटन र प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा बजारसँग मेल खाने व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ, जसले युवाहरूलाई नेपालको बदलिँदो श्रम बजारसँग मिल्ने व्यवहारिक सीप विकास गर्न मद्दत गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि प्रस्थानपूर्व तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सीप प्रमाणीकरणको व्यवस्था पनि गरिनेछ, जसले शोषणको जोखिम घटाउन र रोजगारीको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। कार्यक्रमको संरचनामा लचिलो तालिका, सुरक्षित यातायात तथा बाल हेरचाह सहयोग जस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको छ, जसले युवा महिलाहरूलाई पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सहज बनाउनेछ।

एक वर्षको अवधिमा यस पहलले धनुषाका २०० भन्दा बढी युवालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तीमध्ये १२० जनाले डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्राप्त गर्नेछन् भने ७० जनाले व्यावसायिक तालिम वा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सहयोग पाउनेछन्। साथै ७० भन्दा बढी अभिभावक, रोजगारदाता र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि दीर्घकालीन परिवर्तनलाई दिगो बनाउन सहभागी गराइनेछ।

सीप विकास, वित्तीय समावेशीकरण र सामुदायिक स्तरको वकालतलाई एकसाथ अघि बढाउँदै यो परियोजनाले नेपालका सेवा–वञ्चित जिल्लामध्ये एक धनुषामा युवाहरूका लागि आर्थिक सहनशीलता बढाउने र जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।