काठमाडौं। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउँदै विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध हटाउने र यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यातसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ । त्यसअनुसार भारत र बङ्गलादेशतर्फ भइरहेको सीमित विद्युत् निर्यातलाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनेछ ।

त्यसैगरी, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (एएब्) प्रक्रिया १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी र जलविद्युत् उत्पादन विस्तारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानीसमेत समेटिने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारले विशेषगरी साँझको ‘पिक आवर’ मा उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा विद्युत् निर्यात केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।