काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यो सुधार योजनाले शासन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनका अनुसार सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, छरितो र समयबद्ध बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक संकेत हो निजी क्षेत्र सरकारसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ ।

महासंघले आफ्नो सुझावहरू धेरैजसो कार्यसूचीमा समावेश हुनु उत्साहजनक भएको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, सरकारले अघि सारेको सुधार अभियान सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच नजिकको सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।