काठमाडौं ।
उखु किसानहरुले चिनी मिलबाट पाउनु पर्ने बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु किसानहरुले वर्षौंदेखि नपाएको बक्यौता रकम पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश कुमार मिश्रले मन्त्रालयले २०७६ पुष १८ गते उखु किसानसँग गरेको सम्झौता अझै पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयको समन्वयमा उखु किसान र उद्योगीबिच जायजेथा विक्री गरेर भएपनि २०७६ माघ ७ गते भित्र किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन नसकेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । संरक्षक मिश्रले सरकारले नै सम्झौता अनुसार काम नगरी किसानहरुलाई नियोजित पीडा दिइरहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भने आफूले किसान प्रतिको कर्तव्य नभुलेको बताए । अहिले पनि चिनी उद्योगी संघलाई उपस्थित गराई निकास दिन छलफल चलाउने बताए । किसानले पनि भुक्तानी पाउने र उद्योग पनि बच्ने गरी समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ । किसानले आफ्नो बक्यौता पाउन पर्खिनुपर्छ भन्ने नभई उद्योगबाट असुुलउपर गराउन प्रक्रियामा जाँदा ढिलो भइरहेको पनि बताए । यद्यपी कतिपय चिनी मिलले किसानको बैंक खाता नहुँदा भुक्तानी दिन रोकिएको बताएको पनि उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी सुगर मिल्स सुनवल र श्रीराम सुगर मिल्स बाहेकका चिनी मिलले दिनुपर्ने बक्यौता रकमको समस्या लगभग समाधान हुने चरणमा रहेको पनि मन्त्री भट्टले बताए । लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलका मालिकको मृत्यु भइसकेको र परिवार सम्पर्कमा नरहेकाले गृह मन्त्रालयलाई उपस्थित गराउन पत्राचार गरिएको बताए । त्यस्तै श्रीराम सुगर मिल्सले खारेजीमा गई त्यसबाट असुलउपर हुने रकमबाट किसानलाई भुक्तानी गर्ने मौखिक जानकारी गराएको बताए । समग्रमा सबै चिनि मिललाई बचाउने र किसानले पनि समयमै भुक्तानी पाउने गरी कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले स्पष्ट पारेका छन् ।

त्यस्तै यसभन्दा अगाडि संसदीय समितिले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई नदिएको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी समन्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले श्रीराम सुगर मिल्सबाट उत्पन्न समस्याको समाधान एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु खरिद गरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । त्यस्तै आठ दश महिना यता उद्योग बन्द गरी मजदूरको समेत पारिश्रमिक दिएको छैन । उद्योग समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले उद्योग मन्त्रालयले एक महिनाभित्र सबै निकायसँग समन्वय गरी समस्याको निकास दिई समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिइएको बताएका थिए । यस्तै चाडपर्वको समय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले उखु किसान र मजदूरहरुलाई तत्काल राहत स्वरुप केही रकम भुक्तानी दिइसक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको थियो ।

श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु खरिद गरेको भुक्तानी नदिई गत साउन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग सधैको लागि बन्द भएको जानकारी गराएको थियो । त्यससँगै किसानहरुले पाउनु पर्ने करिब ४१ करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । यस्तै श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि ६/७ महिनाको तलब भत्ता र कर्मचारी सञ्चयकोषमा रहेको करिब ४ करोड रुपैयाँ पाएका छैनन् । चिनी मिलसँग भुक्तानी माग्दा जग्गा विक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएको भन्दै किसानहरु अन्योलमा परेका छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले देशमा लगानी भित्रिदैन भन्ने डरले चिनी मिल्सहरुलाई कारबाही नगरिएको बताएका थिए । श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा मन्त्री भट्टले कोभिडको समयमा उद्योगीहरुलाई कारबाही गरी हतोत्साही पार्न नसकिएको बताएका थिए । चिनी उद्योगलाई बचाउने वा रुग्ण घोषित गरी असुल उपर गर्ने दुई विकल्प मात्रै भएपनि किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरुलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने बताएका थिए

मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरुलाई बचाउने गरी बस्तुवादी वैज्ञानिक निकास दिन निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले बताएका छन् ।