काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आइतबार राति सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई ठाडै चुनौती दिएको छ । उनीहरूले आफैं कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेर हदबन्दीभन्दा कयौं गुणा बढी जग्गा दावी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले धनुषामा १२ बिघा र महोत्तरीमा ९ बिघा गरी कुल २१ बिघा जग्गा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा देखाएका छन् । तराई क्षेत्रमा २०५३ सालदेखि लागू भएको भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार एक परिवारले १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन । यसअघि नै पूर्वकानुनमन्त्री र पूर्वन्यायाधीशहरूले “हजुरबा–बाको नाममा रहेको भए पनि २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि राज्यलाई जानकारी दिनुपर्ने थियो । नदिई राखिएको जग्गा गैरकानुनी हो” भनेर स्पष्ट भनेका छन् ।

त्यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरण अझ आश्चर्य लाग्ने देखिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङको गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका–३ मा बाजे रामसल गुरुङ तथा अन्यको नाममा २२१ रोपनी जग्गा, धनकुटाको कार्कीछाप–५ मा आफ्नै नाममा १९ रोपनी १५ आना र चितवनको भरतपुर–१८ मा बुबा दिलबहादुर गुरुङको नाममा ३० कट्ठा (१.५ बिघा) जग्गा देखिएको छ ।

पहाडी क्षेत्र (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक) मा एक परिवारले कृषिका लागि ७० रोपनी घरबारी ५ रोपनी गरी अधिकतम ७५ रोपनी मात्र राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गृहमन्त्री गुरुङको परिवारको नाममा पहाडमा मात्रै हदबन्दी भन्दा तीन गुणा बढी २४१ रोपनी जग्गा देखिन्छ । कानुनले पति–पत्नी, छोरा–छोरीलाई एउटै परिवार मान्छ । सगोलको जग्गा भए पनि हदबन्दी लागू हुन्छ ।

कानुनको स्पष्ट प्रावधान
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार:
जग्गाधनीले आफैंले भूमिसुधार कार्यालयमा विवरण बुझाउनुपर्छ ।
समयमा बुझाएमा मुआब्जा पाइन्छ, नबुझाएमा एक पैसा पनि मुआब्जा दिइँदैन।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः राज्यको हुन्छ र भूमिहीन, सुकुम्बासी वा सरकारी प्रयोजनमा वितरण गर्न सकिन्छ ।
पैतृक सम्पत्ति भए पनि कानुन उल्लङ्घनको जिम्मेवारी वर्तमान पुस्तालाई नै लाग्छ ।

त्यति मात्र होइन पाँच मन्त्रीहरु शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, उद्योग र श्रम मन्त्री गरी पाँच जना मन्त्रीको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नै उल्लेख छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको नाममा बैंकमा ९० लाख बचत भएता पनि उनले स्रोत खुलाएनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग रहेको २५ तोला सुनको स्रोत ‘स्वआर्जन’ लेखेता पनि प्यान उल्लेख गरेकी छैनन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको नाममा बैंकमा रहेको साढे ७ लाख नगदको स्रोत पारिश्रमिक उल्लेख गरिएता पनि उनले पनि प्यान नम्बर लिएकी छैनन् । शिक्षा मन्त्री सस्मिता पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पारिश्रमिक लिएको उल्लेख गरेता पनि उनले पनि प्यान नम्बर सम्पत्ति विवरणमा राखेका छैनन् । यस्तै उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादव र श्रम मन्त्री रामजी यादवले पनि प्यान नम्बर राखेका छैनन् ।

२०७६ साउनदेखि ‘एक व्यक्ति, एक प्यान’ नीति लागू छ । पारिश्रमिक लिने, बैंक कारोबार गर्ने, आयकर तिर्ने सबैका लागि प्यान अनिवार्य हो । प्यान नलिनु कर छलीको स्पष्ट संकेत हो ।