काठमाडौं । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई चरणवद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।