काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले देशको विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि नेपालको संविधानमा व्यापक आर्थिक सुधारसहितको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महासंघले वर्तमान ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको परिभाषालाई परिमार्जन गरी ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई संवैधानिक रूपमै अगाडि बढाउन सरकार समक्ष औपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको छ।

उक्त प्रस्तावमा वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको विकास र लगानी आकर्षणमा आशातीत गति लिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा निजी-सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तन र उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा महासंघले विशेष जोड दिएको छ। साथै सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग समेत उठाइएको छ।

संविधानको धारा २५ अन्तर्गत रहेको सम्पत्तिको हकलाई थप स्पष्ट र सुरक्षित बनाउन महासंघले माग गरेको छ। जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि सरकारले निजी सम्पत्ति अधिकरण गर्दा उचित बजार मूल्य कायम गरी पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिसकेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। उक्त मूल्यमा चित्त नबुझेमा व्यवसायीले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने कानुनी अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक थप गरी निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र लगानी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

महासंघले देशको औद्योगिक वातावरण सुधार्नका लागि श्रम हक सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि व्यावहारिक सुधारको माग गरेको छ। संविधानको धारा ३४ को श्रमको हक अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित र राजनीतिक प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, ट्रेड युनियनहरू कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत मात्र क्रियाशील रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योग व्यवसाय सुचारु राख्न र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन ट्रेड युनियनलाई स्वतन्त्र रूपमा हक, अधिकार र कर्तव्यको दायराभित्र रही काम गर्ने वातावरण संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकारक्षेत्र (धारा २२८) मा व्यापक संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै महासंघले व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको दोहोरो-तेहोरो करको मारलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएको छ। कर अनुमति पत्र ‘एकल द्वार प्रणाली’मार्फत मात्र जारी हुनुपर्ने र व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान करहरूको भारबाट मुक्ति पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। एक निकायमा कर तिरेपछि सोही विषयमा अन्य कुनै पनि निकायमा पुनः कर तिर्नु नपर्ने र अनुमति लिइसकेपछि बाँकी निकायबाट थप अनुमति लिनु नपर्ने कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडान महासंघको छ।

नेपालको निजी क्षेत्रको छाता तथा आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। आर्थिक नीति निर्माणका हरेक प्रक्रियामा महासंघसँग संस्थागत परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै समेटिनुपर्ने अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको दाबी छ। यसका साथै, व्यवसायिक विवादहरूको छिटो र प्रभावकारी निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालत मातहत रहने गरी छुट्टै ‘वाणिज्य अदालत’को स्थापना गर्न समेत माग गरिएको छ।

हाल मुलुकमा कायम रहेको ३ तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले नियमित खर्च धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको, कामको दोहोरोपन बढेको, अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट भएको र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको चरम अभाव देखिएको महासंघको निष्कर्ष छ।