काठमाडौं । सूचना प्रविधिको पहुँचले डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्रगति भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा देाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४५.७, डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत घरधुरीमा र मोबाइल ब्रोडब्यान्डको घनत्व १००.३ प्रतिशत पुगेसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली सुदृढ भइरहेको छ।
सर्वेक्षणले सकारात्मक पक्ष देखाए पनि व्यवहारमा न्यून डिजिटल साक्षरता, सरकारी प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धताको अभाव र स्वचालित सेवा प्रणालीको कमी जस्ता आधारभूत चुनौती यथावत् रहेको विज्ञ औंल्याउँछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जस्ता ठूला प्रविधिसँगै विद्युतीय सुशासनको व्यावहारिक विस्तार भएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ।
सिकाइ सामग्रीको विकास, एआईजडित ९ डिजिटल एक्सरे मेसिनमार्फत क्षयरोग परीक्षण र ३८ हजार ४ सय १८ वटा माटोको नमुना प्रविष्ट गरिएको डिजिटल स्वाइल म्याप जस्ता प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। फागुन २०८२ सम्ममा २ सय २० निकाय सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको भनिएको छ।
सरकारी एसएमएस प्रणालीबाट १ सय २५ सरकारी निकायले ४ करोड २७ लाख पटक सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाएको, ५५ लाख १६ हजार ३९८ थान ई–पासपोर्ट वितरण गरिएको, ३५ वटा मालपोत कार्यालयमा भूसूची अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली र ११४ कार्यालयमा सार्वजनिक पहुँच मोडेल लागू भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
नक्सा प्रिन्ट गर्न सकिने ‘मेरो कित्ता’ नामक अनलाइन प्रणाली १ सय ३५ नापी कार्यालयमा विस्तार भएको पनि उल्लेख छ। ‘४ हजार ६ सय ८ विद्यालयका १० हजार २ सय ३६ कक्षाकोठामा आईटी ल्याब स्थापना गरिएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालनमा छ।’
सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा झिनो प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। यसपालि १.९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान १.९२ प्रतिशत थियो।
