काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ वर्षको बजेट आज प्रस्तुत हुँदै छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराहन्न ४ बजे संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

अर्थमन्त्रीले वाग्लेले करिब २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँकोे बरावरको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । यस वर्षको बजेटले ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पु-याउने र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा सुशासन, डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजी र युवाहरूका लागि ’रिमोट वर्क’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । त्यस्तै, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र ‘लाइन होइन, अनलाइन’ मार्फत सरकारी सेवा दिने प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यो भन्दा पहिलेपनि बजेट प्रस्तुत हुनुअघि र पछि केही सांसद तथा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट बजेट खर्चको अवस्था वा बजेट आकारका विषयमा सामान्य आलोचना हुने गरे पनि यो वर्ष भने बजेटलाई लिएर धेरै आशावादी देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट हो ।

तर नेपालमा बजेटको इतिहास भने ७५ वर्षको छ । नेपालमा पहिलो पटक औपचारिक बजेट वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका सुवर्ण शम्शेरले पहिलो बजेट ल्याएका थिए। अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेको सो ऐतिहासिक पहिलो बजेट जम्मा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ को मात्र थियो।

नेपालमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि विवाद वा राजनीतिक परिवर्तनका कारण केही अर्थमन्त्रीहरूले पद छोड्नुपरेको इतिहास छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ असार २२ मा राजीनामा दिएका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०५३/५४ को बजेट प्रस्तुत गरेका डा. रामशरण महतले सरकार संकटमा परेपछि पद त्याग गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा लोकप्रिय बजेट ल्याएका भरतमोहन अधिकारी पनि राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पदमुक्त भएका थिए ।

नेपालमा बजेट र राजनीतिक अस्थिरता बीचको सम्बन्ध यस्ता घटनाबाट प्रस्ट देखिन्छ । त्यस्तै नेपालको ७५ वर्षे बजेट इतिहासमा संसदभित्र अर्थमन्त्रीमाथि हातपात, ब्रिफकेस खोसाखोस, बजेट चुहावट र पुस्तक च्यात्नेसम्मका अप्रिय घटना समेत भएका छन् ।

१) ब्रिफकेस खोसाखोस र कुटपिट (२०६७)
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेस गर्न लाग्दा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी) का सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरे । उनीहरूले बजेट ब्रिफकेस खोसेर अर्थमन्त्रीमाथि नै प्रहार गरेका थिए ।

२) अर्बको ठाउँमा करोड (२०४८)
अर्थमन्त्री महेश आचार्यले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा अरब लेख्नुपर्ने ठाउँमा करोड शब्द छापिएको थियो । यो मानवीय त्रुटीलाई लिएर संसद्मा ठूलो विवाद भएपछि उनले गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेका थिए ।

३) बजेट पुस्तिका च्यात्ने र बहिस्कार (२०८१)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका रोस्ट्रममै च्यातेर विरोध गरेका थिए । केही सांसदहरूले बजेट पुस्तिकानै फिर्ता गरेका थिए ।

४)करको दर चुहावट (२०६८/०६९)

बजेटमा परिवर्तन गरिने करको दर संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै बाहिरिएको (चुहावट भएको) विषयलाई लिएर बजेटको गोपनीयता भङ्ग भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो ।

५) पत्रिकामै बजेट छापिएको विवाद (२०७३/०७४)
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गरिरहँदा बिहानकै पत्रिकामा बजेटका मुख्य कार्यक्रम र आकार ठ्याक्कै छापिएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए ।

६) क्षेत्रगत असन्तुलनमा विवाद (२०८२)

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले बजेट निश्चित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै संसदमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

नयाँ सरकार गठन, नयाँ मापदण्ड र नयाँ बजेटका सन्दर्भमा आम जनता र राजनीतिक दलहरुबाट आर्थिक सुधार, सुशासन र कार्यशैलीमा स्पष्ट परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ । विगतका परम्परागत शैली र छरिएर आउने बजेटको सट्टा वास्तविक स्रोतमा आधारित, पारदर्शी र परिणाममुखी दृष्टिकोण अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।