काठमाडौं । वैदेशिक लगानी सहजीकरण, कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कमी, ठूलो संख्यामा अन्तःशुल्क खारेजी, स्टार्टअप र साना उद्यम प्रवर्द्धनलगायत विषय समेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई तत्कालका लागि उत्साहित बनाए पनि लगानी प्रवर्द्धन गर्ने–नगर्ने विषय कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर मात्र निर्क्योल गर्न सकिने उद्यमीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी खारेजी, विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्तिदेखि विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउनेसम्मका नीति अपनाएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको बताएका छन् । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । उद्यमीहरूले नेपालमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार दर एउटै टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

लगानीकर्ताहरूले समेत अन्य मुलुकमा कच्चा पदार्थको दर कम र तयारी वस्तुको भन्सार दर बढी हुने गरे पनि नेपालमा उल्टो हुने गरेको बताउँदै आएका थिए । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर अब तयारी वस्तुमा लाग्ने करको तुलनामा एक तह न्यून हुने बताएको छ । साथै सरकारले ३ सय ६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्कसमेत खारेज गरेको छ ।

कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जनाए । ‘विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । यी हामीले दिएका सुझावमा आधारित छन्,’ उनले भने । निजी क्षेत्रले उठाएका कर, अन्तःशुल्क, साफ्टालगायत विषय सम्बोधनको प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको श्रेष्ठले बताए ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २ सय ७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र पार्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ३ सय ६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले नेपालको व्यवसाय सञ्चालन लागत कम गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्नेसमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाएका छन् । यसअघि नै घोषित १५ कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उनले सुनाए ।

कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासालगायत विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्नेसमेत उनको घोषणा छ । दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायत विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गरिँदै छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिबल उपकरण, परियोजना आबद्ध फन्डिङलगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने र विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने वाग्लेको भनाइ छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले बाहिरिने प्रक्रिया कत्तिको सहज छ भन्ने हेरेर मात्रै लगानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसकारण नेपालमा भित्रिनुभन्दा निस्कन झन्झटिलो हुने गरेकाले लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

समग्रमा यो बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी आएको सांसद विदुषी राणाले बताइन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात विन्दुका रूपमा बजेट आएको उनको टिप्पणी छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनु थप सकारात्मक रहेको उनले सुनाइन् ।