काठमाडौ । महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंको र कम ललितपुर महानगरपालिकाको देखिएको छ । ६ वटा महानगरपालिकामध्ये केहीले मात्र बेरुजु घटाएका छन्। केही महानगरपालिकाको बेरुजुमा अझै सुधार हुन सकेको छैन
। महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको २८ अर्ब २९ करोड १३ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ६१ करोड ९७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको हो । कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकममा यो २.१९ प्रतिशत हुन आउँछ । जब कि अघिल्लो वर्षमा यस महानगरपालिकाको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजा रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा २.४७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो। यो अंकमा ६८ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। दुवै आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुँदा महानगरपालिकाको प्रमुखमा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह थिए।
तर उपत्यकाकै अर्को महानगरपालिका ललितपुरले भने बेरुजु हुने रकम घटाउँदै लगेको छ। २०८१/८२ मा १० अर्ब ६७ करोड ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त महानगरको ०.४४ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको हो। रकममा यो ४ करोड ६८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ हो।
२०८०/८१ मा ललितपुरको बेरुजु रकम ५ करोड ५५ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ०.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । काठमाडौं महानगरको तुलनामा यो निकै कम हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौंपछि बढी बेरुजु हुनेमा विराटनगर महानगर पर्छ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो महानगरको ४ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ८ करोड २ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अर्थात् परीक्षण गरिएको रकममा १.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।
बेरुजु बढी हुनेमा पोखरा महानगरपालिका पनि पर्छ। २०८१/८२ मा यस महानगरको बेरुजु २१ करोड ८ लाख २९ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको १५ अर्ब २१ करोड २३ लाख ७६ हजारमा १.३९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ। पहिलाको तुलनामा भने यो बेरुजु रकम धेरै कम भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको दाबी छ।
कागजात अभावमा २०८१/८२ मा भरतपुर महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण हुन सकेन। अघिल्ला वर्षमा कम बेरुजु हुनेमा उक्त महानगरपालिका पर्छ। २०८०/८१ मा यो महानगरपालिकाको ११ अर्ब १३ करोड ३ लाख २३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ०.९० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो। यसअनुसार १० करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको थियो।
२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयका सबै कागजात जलेर नष्ट हुँदा लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए ।
जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा राजस्व, लेखा, जिन्सी शाखालगायतमा पटक–पटक गरेर आगजनी गर्दा सबै कागजात जलेर नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षक हरिशंकरप्रसाद कुर्मीले बताए।





























प्रतिक्रिया