ललितपुर । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटको औचित्य तथा यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरू, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ तथा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्षहरु, संस्थाका सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू तथा सरोकारवाला सहित करिब १७० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा संस्थाका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्लेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । उद्घाटन मन्तव्यको क्रममा उनले संस्थाद्वारा वित्त तथा कर नीतिसम्बन्धीमा पेश गरिएका सुझावहरू, डिजिटलीकरण, राजस्व परिचालनको प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आईक्यानका पूर्व–बजेट सुझावहरू प्रस्तुत गरे ।

उद्घाटन सत्रपछि “आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आर्थिक विश्लेषण, टिप्पणी तथा कार्यान्वयन” विषयक प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त सत्रको सहजीकरण संस्थाका पार्षद सीए ठाकुरप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । सत्रमा आईआईडीएसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समष्टिगत आर्थिक मान्यताहरू, बजेटका लक्ष्यहरू, खर्च प्राथमिकताहरू, घाटा वित्तीय व्यवस्थापनका रणनीतिहरू तथा न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च सार्वजनिक ऋण, घट्दो जनसंख्या र न्यून प्रतिव्यक्ति आयजस्ता चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरूबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष सीए सुदर्शनराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ प्यानल सदस्यको रूपमा सहभागी भएका थिए । करका दरमा गरिएका परिवर्तन, कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा प्रदान गरिएका छुट, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउने उपायहरू तथा समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्कहरूको विश्लेषण, रोजगारी सिर्जना र जलविद्युत् तथा पर्यटनजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूको प्रभावकारी उपयोगमार्फत दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

दोस्रो प्राविधिक सत्र “वित्त विधेयक २०८३ द्वारा कर कानुनहरूमा भएका परिवर्तनहरू” विषयमा केन्द्रित थियो । उक्त सत्रमा संस्थाका पार्षद सीए उमेशराज पाण्डेयले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रमुख संशोधनहरूबारे विस्तृत जानकारी दिए ।