काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रतिशत तोकेरै ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणमा समस्या देखिएको छ । गत चैतसम्मको कुल खराब कर्जामध्ये कृषि र मत्स्यपालनको हिस्सा मात्र करिब साढे २३ प्रतिशत छ। जलविद्युत् आयोजनालगायत निर्माण क्षेत्रको हिस्सा करिब साढे १० प्रतिशत छ। खराब कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा करिब १० प्रतिशत छ।
तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे नियामक निकायको कारबाही भोग्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा आँखा चिम्लिने, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कृषिसँगै लघु, साना तथा मझौला उद्यमी सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुनेलगायत कारण यस्तो भएको जानकार बताउँछन्।
तोकिएको क्षेत्रमा खराब कर्जा धेरै हुनुका साथै उद्देश्यअनुसार नतिजा नआएपछि राष्ट्र बैंकले गत चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने क्षेत्रको दायरा परिमार्जन गरेको छ। यसमा यसअघि तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय मात्र रहेकामा अहिले पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग पनि थपिएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ। पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा प्रविधिमा आधारित निर्यात उद्योगमा गरेर कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ। तर, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् छ।
यसरी हेर्दा अहिले पनि कम्तीमा ३५ प्रतिशत कर्जा बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसमध्ये विपन्न वर्ग, कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा गएको ऋण असुलीमा समस्या देखिन थालेको छ।
कृषि, ऊर्जा, लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) मा तुलनात्मक रूपमा बढी खराब कर्जा देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि स्विकार्छन्। समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा परेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘साना उद्यमीसँग न स्रोतको विकल्प हुन्छ न उनीहरूले व्यवसायमा विविधीकरण नै गर्न सक्छन्। यसकारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा साना उद्यमीको पुँजीगत आधार हल्लिएको छ, अझै तंग्रिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘साना उद्यमीका लागि संरक्षण गर्ने कर्जा नीति, समावेशी बिमा पोलिसी पनि पर्याप्त नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ।’ ठूला ऋणीको तुलनामा साना ऋणीहरूसँग ऋण लिने र व्यवसाय विविधीकरणको सम्भावना कम हुने भएकाले राज्यले उनीहरूलाई प्रभावकारी संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने पौडेलको सुझाव छ।
विपन्न वर्ग कर्जा न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगड, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई बिनाधितो प्रदान गरिने कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा हो।
विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न बैंकहरूलाई कम्तीमा कुल कर्जाको ५ प्रतिशत यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने ऋण वाणिज्य बैंकहरूले आफैं लगानी गर्दैनन्। उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा दिन्छन् र त्यस कर्जालाई बैंकहरूले विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउँछन्।
गत चैतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा औसत ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ। गत असारमा यस्तो अनुपात ७ प्रतिशत थियो। त्यसयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ४.३२ प्रतिशत विन्दुले बढेर ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ। गत चैतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको र तर कुल कर्जा तथा सापटको वृद्धिदर सामान्य रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
चैत २०८२ सम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ५४ अर्ब ८ करोड (अर्थात् ११.३२ प्रतिशत) छ। गत असारको तुलनामा चैतमा रकममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ७४.३५ प्रतिशतले बढेको छ। गत असारसम्म लघुवित्तको खराब कर्जा ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा रकममा खराब कर्जा करिब साढे ७१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
बैंकहरूको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा औसत ५.६० प्रतिशत छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा कृषि, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, सञ्चार, सार्वजनिक सेवामा देखिन्छ। यसअनुसार गत चैतसम्म कृषि र मत्स्यपालनमा मात्र करिब २३ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा छ। सोही अवधिमा निर्माणमा १०.१२, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १०.१६, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा साढे ८, धातु, उत्पादन, मेसिन विद्युतीय औजारमा करिब ७, होटल तथा रेस्टुराँमा करिब ६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा बढ्न थालेको पनि सरकारी तथ्यांकले पनि देखाएको छ। २०७२ असारमा ३.३३ प्रतिशत र २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेको औसत खराब कर्जा अनुपात २०८२ माघसम्म ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। ‘वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात उच्च छ,’ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा भनिएको छ ।
सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा २०८१ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो।
मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२, दोहोरो उपयोग गरेको ६ र दुरुपयोगको आंशका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आशंका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो।
