काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या पन्छाएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहसँगै सर्वसाधारणको समेत चासो रहेको सेयर, घरजग्गा तथा सवारीसाधन ऋण सहजीकरणका विषयमा प्रस्ट देखिएको छैन ।

गभर्नर पौडेलले यस वर्षको नीतिले अवलम्बन गरेका सबै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकाले सहजतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । तर वित्तीय प्रणालीमा लामो समयदेखि ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको, पुँजीकोषमा दबाबले बैंकको ऋण दिने क्षमता खस्किएको, परिस्थितिजन्य कारणले ऋणीको भुक्तानी क्षमता घटेको, सेयर बजार ओरालो लागेकोलगायत अर्थतन्त्रका मुख्य समस्यालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वगभर्नरसरकारले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्नेबारेमा मौद्रिक नीति मौन छ । ब्याजदर न्यून र पर्याप्त तरलता भए पनि केही वर्षयता लक्ष्यको आधा पनि कर्जा प्रवाह भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे १२ र चालु वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेकामा मुस्किलले ६ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने आधार नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको समस्याप्रति बेखबर रहेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिमा नयाँ कुरा केही छैन, नीति परिवर्तन गरिएको छैन । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान कुनै समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नीतिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका उपाय निकाल्नुपर्थ्यो । सन्देशविहीन मौद्रिक नीति आयो ।’

मौद्रिक नीतिको दस्ताबेजलाई खण्डीकरण गरेर ल्याइएकामा सरोकारवालाको आकर्षण कम गरेको थापाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन, बृहत् अर्थतन्त्रको प्रतिवेदन र मौद्रिक नीति गरी छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको विषयमा उनले टिप्पणी गरेका हुन् । ‘अहिले मौद्रिक नीतिको संयन्त्रले काम नगरेको अवस्था रहेकाले यसलाई मौद्रिक नीतिले सुधार्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘पैसा भएर पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन । पुँजीकोष दबाबका कारण बैंकहरूले तीन/चार अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी समस्या समाधानका लागि नीतिमा केही विकल्प आउनुपर्थ्यो । बैंकहरूको अप्ठेरो फुकाउनुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन ।’

मौद्रिक नीति र बजेटबीचको समन्वय नहुँदा बजेट र मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन नसकेकाले मौद्रिक नीतिमा यो विषय आउनुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुँदा नगद प्रवाहको समस्या छ । तीन तहको सरकारको खातामा पैसा थुप्रिएको छ तर संघीय सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक छ,’ उनले भने, ‘यस कारण वित्त नगद प्रवाहको समस्या समाधानमा मौद्रिक नीति केही बोल्नुपर्थ्यो ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्दा कर्जा विस्तार हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आवश्यकताअनुसारको नीति सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर आजको भोलि ल्याउन सक्ने अधिकार छ । तर विगतमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगेर बेथिति भित्र्याइएको थियो । यसले मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवालाको अपेक्षा बढी थियो,’ उनले भने, ‘यस पटक विगतको बेथिति सच्याएर मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई नीति विशेष मात्र बनाउन चाहे पनि केही विषयमा स्पष्टता नआएको पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले टिप्पणी गरे । ‘नीति छोटो, सहज र नीतिगत दरहरूमा मात्र केन्द्रित भएको छ । यो नयाँ र राम्रो अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘तर, आफ्नो सीमा र क्षेत्राधिकारभित्रका विषयवस्तुमा थप स्पष्टता हुनुपर्थ्यो ।’ अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने बल सरकारको ‘कोर्ट’ मा रहेको भन्ने स्पष्ट संकेत मौद्रिक नीतिले दिएको नेपालले बताए ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन चाहेको छ । यसको अर्थ हाल कुनै कम्पनीमा पाँच जना साझेदार छन् र संस्थाले ५ करोड ऋण लिएको छ भने सबै सझेदारले ऋण बराबरको रकममा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यस कम्पनीले ऋण तिर्न सकेन भने सबै व्यक्तिगत जमानीवालामा असीमित दायित्व हुने भएकाले उनीहरू पनि कालोसूचीमा पर्छन् । यो व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत हटाउन खोजिएको छ ।

यस्तै, उद्योगमा प्रवाह भएको ऋणका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि नै बनाएर सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । ‘रुग्ण उद्योगका हकमा ब्याज छुट दिने वा कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायत सम्बन्धमा छुट्टै मार्गदर्शन बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा एकातिर बैंकको ऋण असुली हुन्छ भने अर्कातिर बैंकको थप ऋण दिने क्षमतामा पनि सुधार हुन्छ ।’

मौद्रिक नीतिमा कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पनि सरलीकरण गर्न खोजिएको छ । हाल कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये करिब ७५ प्रतिशत चेक अनादरका छन् । यस व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले थप खुकुलो बनाउन चाहे पनि त्यसको नीतिगत व्यवस्थाबारे खुलाइएको छैन् । दबाबका आधारमा कर्जाको पुनरुत्थान गर्नेबारे मौद्रिक नीति बोले पनि त्यो कसरी गर्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले तय गरेको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य संकुचित भएको बताए । ‘अहिलेको समयमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य संकुचित हो,’ उनले भने, ‘नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या वित्त नीतिको भएकाले सरकारी खर्च सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले मौद्रिक नीतिलाई पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको जस्तो देखिएको बताए । ‘सूक्ष्म नियमन कम गर्ने, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सुधार गर्ने, पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूको सहजीकरणलगायत धेरै कुरा गर्नुपर्थ्यो । नीतिमा स्पष्ट रूपमा केही आएन ।’ नीतिमा कर्जा वर्गीकरणको मात्र कुरा गरे पनि धेरै केही नआएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा कम्पनीको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल सेयर कर्जामा धितोमा रहेको सेयरको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिँदा हालको व्यवस्थाभन्दा बढी ऋण पाइने दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । यद्यपि न्यून ब्याज र पर्याप्त तरलता भए पनि सेयर बजार निरन्तर जसो ओरालो लागिरहेको छ ।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रराज सिजापतिले सेयर बजारकै बारेमा स्पष्ट रूपमा केही नबोले पनि मौद्रिक नीति नयाँ संरचनामा आएकाले वर्षभरिमा नीतिमार्फत धेरै कुरा आउने देखिएको बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रूपमा समय समयमा आवश्यकताअनुसार नीति ल्याउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण नीतिमा स्पष्ट रूपमा बोलिएन भनेर आशंका गर्नु पर्दैन ।’

मौद्रिक नीतिले सिधै घरजग्गा क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो कर्जा विस्तारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था होला । त्यसले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा पनि सहजीकरण होला । यसबाहेक विगतमा जस्तो घरजग्गा क्षेत्रलाई नै तोकेर केही नीति नआएकाले अन्योल सिर्जना भएको छ ।’

‘विगतका प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिए पनि नेपाल सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको प्रभाव स्वरूप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भए अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘बाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएकामा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मद्रास्फीतिमा केही दबाब पार्ने देखिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि कम हुने आकलनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ ।

मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने दाबी गरिएको छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवं आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । तर विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आकलन छ ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारी कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने तयारी छ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिने बताइएको छ ।

‘ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’

अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरू देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक भावी मार्गदर्शन राखिएको छ । जसमा मुद्रास्फीति सीमाभित्र नै रहने, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिने र विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकतानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिने बताइएको छ । समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति राष्ट्र बैंकको छ ।