जनकपुरधाम । सर्लाहीका उखु किसानका लागि सङ्घीय सरकारले निकासा गरेको ४१ करोड २२ लाख २१ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान रकम रोकिएको छ । चिनी उद्योगहरूले किसानको विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)मै रोकिएको छ।
कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक पदमप्रसाद पौडेलका अनुसार अनुदान रकम असार १६ गते नै कार्यालयमा प्राप्त भएको हो । जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगले उपलब्ध गराएको उखु क्रसिङको एकमुष्ट विवरणका आधारमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान पठाएको थियो।
उखु क्रसिङ सिजन २०८२–८३ मा इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग (हरिवन), महालक्ष्मी चिनी उद्योग (बगदह) र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग (धनकौल)ले जिल्लाका १८ हजार ३ सय ५१ किसानबाट खरिद गरेको ५८ लाख ८८ हजार ८ सय ८३.८५ क्विन्टल उखुका आधारमा अनुदान रकम निकासा गरिएको हो।
असार १८ गते सदरमुकाम मलंगवामा बसेको अनुदान भुक्तानी समितिको बैठकमा तीन दिनभित्र किसानको नाम, ठेगाना, बैंक खाता र खरिद गरिएको उखुको विवरण उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि उद्योगहरूले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको कोलेनिकाले जनाएको छ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक पौडेलले उद्योगहरूको विवरण नआएकाले अनुदान वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँदै आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित विभागलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
कोलेनिकाका अनुसार असार मसान्तभित्र किसानको खातामा रकम पठाउन नसकिए निकासा भइसकेको अनुदान रकम फ्रिज हुन सक्ने र पुनः बजेट माग गर्नुपरे किसानले थप केही महिना कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यता, अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलका प्रशासकीय अधिकृत रमेश श्रीवास्तव र इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले किसानको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन जटिल भएकाले ढिलाइ भएको बताउँदै चाँडै विवरण पठाइने बताएका छन्।
उखु उत्पादक महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामबाबु रायले भने अनुदान वितरण प्रक्रियामा अनावश्यक कागजी झन्झट सिर्जना गरेर किसानलाई सास्ती दिइएको आरोप लगाएका छन्। उनले किसानले सहज रूपमा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
