केन्द्रबिन्दु संवाददता । काठमाडौं, ९ साउन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका वडा सदस्य लगायतका निर्वाचित प्रतिनिधि बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधि सञ्चालक हुँदा सुशासनको पक्षमा समस्या आउने भन्दै केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको हो ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै संसद मात्र होइन, स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधि पनि सञ्चालक बन्न नापउने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहमा निर्वाचित अधिकारी बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

निर्वाचित प्रतिनिधि बैंक वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या आउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, स्थानीय प्रतिनिधि पनि पदमा बहाल रहेको अवस्थासम्म सञ्चालक हुन नसक्ने भएका हुन ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ अनुसार संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न नपाउने भएपछि जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले र सांसद रहेका प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अध्यक्षबाट राजिनामा दिएका थिए ।

ऐन लागू भएपछि माछापुच्छ«्रे बैंकका अध्यक्ष बीरेन्द्र महतो र सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले राजिनामा दिएका थिए । त्यसैगरी प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले पनि केही दिनअघि पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।