गत पुष ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता शुरु भएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ पार्टी नेकपा तीन भागमा विभाजन भएको छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरु भने विघटनको विरोधमा सडकमा आन्दोलनरत छन् । पछिल्लो समय दैनिक जसो देशैभर आन्दोलन र जुलुस देखिन थालेका छन् भने आम हड्ताल र नेपाल बन्दसमेत हुन थालेको छ ।  

बिहिबार मात्रै नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आम हड्ताल गर्यो । सर्वसाधारणले सास्ती खेपे । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ भन्नेमा नेताहरु पनि जानकार छन् । तर आफ्नो हित र कुर्सीको लागि भएपनि बन्द हड्ताल गर्न थालेका छन् । यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।  

नीजि क्षेत्रका ३ ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बन्द हड्ताल र राजनीतिक अस्थिरताको शिकार अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन सल्लाह दिँदै आएका छन् । तर उनीहरुले भने जस्तो अवस्था छैन ।  

कोरोना महामारीको प्रभावले करिव एक वर्षसम्म शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय विस्तारै खुड्किलो मार्न थालेको अवस्थामा मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता तथा बन्द हड्ताल, आन्दोलन, चक्काजाम हुँदा देशको अर्थतन्त्रले  नकारात्मक मार्ग समात्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता तथा बन्द हड्तालको प्रभाव अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रभाव दुई किसिमले हुन्छ । उनले भने, ‘कोरोना महामारी पश्चात १० प्रतिशत उद्योगहरु पूणरुपमा बन्द भएको र अहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन । ५४ प्रतिशत उद्योगहरु मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । यसले गर्दा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्छ ।’

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्तालले अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । बन्द हड्तालले उत्पादन क्षेत्र बन्द हुन्छ । अहिले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार वार्षिक ३७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैँयाँ रहेको र सरकारले आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य रहेको तर यस्तो अवस्थाले सकारात्मक होइन नकारात्मक रुपमा जाने अधिकारीले बताए ।  

त्यस्तै, अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अहिले भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्ताल दुबै संस्कारले आन्तरिक र बाहिरी लगानीलाई निरुउत्साहित गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालको राजनीति अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी नयाँ रोड म्यापमा लैजाने भन्ने लक्ष्य र उद्देश्य बिना नै चलिरेहेको छ । उनले भने, ‘नेपालमा राजनीतिक दल जिम्मेवारी नहुनु तथा राजनीतिक दल तथा सरकारसँग आर्थिक दर्शन, योजना र दुरदृष्टि केही पनि नभएको अवस्थाले अर्थतन्त्र सहि दिसामा जान सक्दैन ।’

अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिका लागि राजनीति र त्यसमा पनि कोरा राजनीति भइरहेको छ । नेताहरुलाई मुलुकको आर्थिक विकास र जनताको आर्थिक उन्नतिको चासो नभएर बन्द, हड्ताल मात्र भएको छ । निर्वाचन पश्चात नेकपाले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धीमा रुपान्तरण गर्ने नारा लिएर आएको तर यो तीन वर्षमा त्यो नाराले कतिको सार्थकता पायो र आर्थिक क्षेत्रमा कति प्रगति भयो भन्ने यकिन केही पनि नभएको उनले बताए ।  

अहिले हामी लेख्ने पढ्ने कथाकथित सबैलाई दिनमा कति घाटा भयो, कति नाफा भयो, चुनाव भयो भने कति अर्ब सकिन्छ । यस्तो भयो भने सर्वस्व नै सकियो भन्ने गरेका छौं । एउटा मान्छेको दृष्ट्रिकोण एक अर्ब, दुई अर्ब भनेको ठूलो होला तर राष्ट्रको लागि त्यो केही पनि होइन । लक्ष्य चाहीं खर्बौंका राखेपछि सोही योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने हो तर सरकार त्यो बाटोमा हिड्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  

राजनीतिक गतिविधिले कृषि क्षेत्रमा सामान्य मात्रै नोक्सान गरेको देखिए पनि उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म जान नपाउने भएकाले गैरकृषि क्षेत्र बढी प्रभावित हुने तथा विदेशी वस्तु आयात बढ्दा मुलुककाे व्यापार घाटा बढ्दै जाने अर्थविद्हरुको भनाई छ ।

चन्द्रमणि अधिकारी,अर्थविद्

राजनीतिक अस्थिरता तथा बन्द हड्तालको प्रभाव दुई किसिमले हुन्छ । एउटा अल्पकालिन अर्को दीर्घकालिन प्रभाव हुन्छ । यसमा अल्पकालिन प्रभाव भनेको कोरोना महामारीको प्रभाव पश्चात केही समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै माथि जान लागेको छ । मानिसहरुले ज्यानै जोखिममा राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले तथ्यांक अनुसार अझै पनि १० प्रतिशत उद्योगहरु पूणरुपमा बन्द भएको अवस्था छ । अहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन । ५४ प्रतिशत उद्योगहरु मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्तालदेखि राजनीतिक आमसभा जुलुस सबैले अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसले गर्दा उत्पादन हुँदैन । अहिले नेपालको जिडिपी करिव ३७ अर्ब हो । सरकारले आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौं , यसमा नकारात्मकरुपमा जान थालेको छ  । यता अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ०.६ प्रतिशत हुन्छ भनेको छ । यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिक बृद्धिदर घट्दै जाने देखिएको छ भने १२ लाख नागरिक गरिवीमा जान्छन् भनेको छ । यो सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ । बन्द हड्तालले उत्पादन घट्दै जान्छ र विदेशबाट आर्यात बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा हुने देखिन्छ । त्यस्तै, वैदेशीक लगानी पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हड्तालले गरिव बढाउँछ, विदेशी सामान आयात बढाउँछ, रोजगारीका समस्या बढाउने लगायत अर्थतन्त्रमा प्रभाव बनाउने गर्दछ ।  

अच्युत वाग्ले, अर्थविद्  

अहिले भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्ताल दुवै संस्कारले आन्तरिक र बाहिरी लगानीलाई निरुत्साहित गर्दछ । नेपालको राजनीतिको अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी नयाँ रोड म्यापमा लैजाने  भन्ने लक्ष्य र उद्देश्य बिनाले नै चलिरेहेको छ । यसले गर्दा राजनीति पनि जिम्मेवारी पूर्ण नहुनाले परिमाण नदिने एउटा पक्ष हो ।  

निर्वाचन पश्चात नेकपाले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धीमा रुपान्तरण गर्ने नारा लिएर आयो तर यो तीन वर्षमा त्यो नाराले कतिको सार्थकता पायो र आर्थिक क्षेत्रमा कति प्रगति भयो त ? त्यसैले राजनीतिक दलहरुसँग आर्थिक दर्शन, योजना र दुरदृष्टि चाहियो र यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो । अर्को पक्ष भनेको सरकारले पनि त्यही अनुसार आर्थिक उन्नतीको दीर्घकालिन योजना बनाउनु पर्यो । त्यसपछि मात्रै राज्यमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि कार्यान्वयन हुँदै जान्छन् । अहिले मुख्य अभाव भनेको नै योजना र दृष्ट्रिकोण रहेको छ ।  

पछिल्लो समय हामी मूख्य आधारभूत कुरामा भन्दा चुनावमा कति खर्च हुन्छ, बन्दले दिनमा कति नोक्सान हुन्छ भनेर मात्रै रमाइलो मानेर हिड्न थालेका छौं । यसले गर्दा मुख्य कुरा मुलुकले अबलम्वन गरेको आर्थिक मोडल के हो, मुलुकले हासिल गर्न खोेजेको आर्थिक उपलब्धि के हो भन्ने प्रष्ट हुनु पर्छ त्यो अहिलेसम्म कहि कतै प्रष्ट भएको छैन ।