कोरोना महामारीको प्रभावले करिब एक वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । तर पछिल्लो समय महामारीका कारण बन्द रहेका उद्योग व्यवसायदेखि हरेक गतिविधि सञ्चालन हुन सुरु भएका छन् । यता, विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि आइसकेको छ । अब विस्तारै विश्व पहिलेकै लयमा फर्कने आशा जाग्दैछ । 

कोरोनाकालको एक वर्षको अवधिमा विश्वभर नै ठूल्ठूला उद्योग, व्यापार व्यवसाय सबै बन्द हुँदा हजारौं मजदूरहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको छ भने धेरै मजदूरहरु बेतलबी रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीको प्रभावले व्यवसायीहरुलाई विस्थापित बनाएको छ । भने कतिपय व्यवसायीहरु व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै, रोजगारीको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु समेत कोरोना महामारीकै बीचमा नेपाल फर्किसकेका छन् । सिसिएमसीको तथ्यांकअनुसार कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका २ लाख ८१ हजार ७ सय ४ जनालाई उद्धार गरिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारबाट तर सरकारले फर्किएका युवाहरुलाई नेपालमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको भने छैन् । महामारीका कारण नेपालमा कतिले रोजगारी गुमाए र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले निकाल्न सकेको छैन । 

अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव 

मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य अवयवको रुपमा रहेको रोजगारीको अवस्थाबारे वास्तविक विवरण कतै पनि पाइँदैन ।  नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण नामक संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणले मुलुकभर करिब ७० लाख मानिसहरु रोजगार रहेको तथ्यांक पेश गरेको थियो । यो सर्वेक्षण बाहेक अन्य आधिकारिक सर्वेक्षण कतै पनि पाइँदैन । 

तर, नेपालमा कोरोना महामारीका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ५२ जिल्लामा गरेको अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक भएको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ मा २२.५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको र रोजगारीमा रहेका कर्मचारी र कामदारमध्ये १८.२ प्रतिशतको तलब कटौती भएको उल्लेख थियो । तर, यो प्रतिवेदन पनि पूर्ण भने होइन । 

त्यस्तै कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा योजना आयोगले पनि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणले चैतमा महामारी रोक्न लकडाउन थालिए यता १५ लाख ४० हजारले रोजगारी गुमाएका छन् थिए भने रोजगारी गुमाएका करिब १ लाख ९० हजार नेपाली कामदार विदेशबाट फर्किएका थिए । 

अध्ययनले देखाएको तथ्यांक हेर्दा मुलुकमा मानिसहरुले रोजगारी पाउने अवस्था नाजुक छ । यसरी बेरोजगारी बढेर मानिसहरुको आम्दानी खस्कँदै जाँदा बजार मूल्य भने उच्चरुपमा बढेको छ । सरकारले भने नेपालमै आम्दानी बढाएर पुरानै लयमा फर्कने गरी कुनै रणनितीक योजना ल्याउन सकेको छैन ।
हेर्दा सामान्य लागे पनि रोजगारीसँग मानिसहरुको आयस्तर जोडिने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसले अहम भूमिका खेलिरहेको हुन्छ  ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले त्यहाँका जनताहरुको आम्दानीको स्रोत पनि बढाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि मात्र बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । यदि बजारमा बस्तुको माग बढेन भने उत्पादन गर्नुको अर्थ रहँदैन । यसरी रोजगारीको क्षेत्र प्रभावित हुँदा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोरोना महामारीबाट थलिएको बजारलाई माथि उठाइ रोजगारी अवसर सृजना गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।

पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीको अवस्था 

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण देशको दोस्रो सबभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र लगभग धराशायी बनेको छ ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न नेपालको सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको र त्योभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पर्यटन ठप्प भएको थियो ।

सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको नेपालले पर्यटन वर्ष नै अन्त्यको घोषणा गर्नुपरेको थियो ।
नेपालमा पर्यटनमार्फत साढे चार लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने साढे तीन लाखले मौसमी रोजगारी पाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा पर्यटनमार्फत १५ लाखभन्दा बढी मानिस आश्रित छन् । तर कोरोना महामारीको प्रभावले ८ लाखभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा परेको तथा करिब ३ लाख भन्दा बढीको रोजगारी नै गुमाउनु परेको छ । 

नेपालको पर्यटनले मासिक १० अर्ब रुपैयाँको क्षति समेत व्यहोरिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । पर्यटन बोर्डले लकडाउनपछिको पर्यटन क्षेत्रका अवस्था र पुर्नस्थापना विषयमा गरेको अध्ययनले समग्र पर्यटन क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, एयरलाइन्स सहितका क्षेत्रमा  क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको थियो । 

उक्त सर्वेक्षणमा होटल क्षेत्रमा ८१ अर्ब १० करोड, ट्राभलमा १ अर्ब ७३ करोड, ट्रेकिङमा ८४ अर्ब, एयरलाइन्समा २५ अर्ब ५० करोड गरी कुल १ खर्ब १५ अर्ब ३८ करोडका पर्यटन क्षेत्रको लगानीलाई कोभिडले जोमिममा पु¥याएको उल्लेख गरेका थियो । यसरी लगानीमा जोखिम हुँदा यसबाट  २ लाख ७२ हजार पर्यटन मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
 
४० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनविहीन

कोरोना महामारीसँगै बन्द भएका उद्योग व्यवसायमध्ये अझै ४० प्रतिशत उद्योगहरु स्वःस्फुर्तरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ती उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु नै हो । यसबाट नेपालको रोजगारीको क्षेत्र झनै कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।  

यता, स्वदेशमा नै रोजगारीका अवस्था खुम्चिँदो अवस्था पुगेको छ भने कोरोना महामारीको प्रभाव पश्चात वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समेत रोकिएकाले देशमा रोजगारीको क्षेत्र झनै जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले समेत कोरोना महामारीपछि उकालो लाग्न नसकेको अर्थतन्त्रमा झनै असर परेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । त्यसबाट देशको रोजगारीको क्षेत्रमा समेत असर पर्न थालेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनले नयाँ रोजगारी सृजना गर्नका लागि लगानीकर्तामा निरासा छाएको तथा वैदेशीक लगानीकर्ता समेत लगानीबाट भाग्ने स्थिती भएकाले अझ रोजगारीको वातावरण बन्न नसक्ने स्थिति रहेको दावी गर्छन् ।

रोजगारीका धेरै क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव

कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा धेरै पर्यटन, यातायात, शिक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन असर पारेको छ । पर्यटन व्यवसायमा जोडिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टसँगै पार्टी प्यालेस तथा बैंकेटहरू, टुर्स एण्ड ट्राभल्स र टे«किङ, हवाई तथा सडक यातायात आदि क्षेत्रमा गरिने लगानी र प्रतिफल ठप्प भएका थिए । पछिल्लो समय भने केही आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको अर्थविद अधिकारीको भनाइ छ । 

मुलुकमा यसरी बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्थामा देश अर्को राजनीतिक अस्थिरतातिर जान थालेको उनले दावी गरे । यसबाट सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र मानिसहरुको आयस्तर समेत कमजोर बन्दै जाने देखिएको छ । 

यसरी बेरोजगारी बढ्दै जाँदा नेपालमा करिब १७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा यो संख्या अझै बढ्न गएको देखिन्छ । सरकारको योजना र रणनीतिअनुसार गरिबीको रेखा बर्सेनी घट्दै जानुपर्ने हो । तर कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण करिब ४ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान गरिएको छ ।
 
चरमविन्दुमा बेरोजगार 

कोरोना महामारीपछि नेपालमा बेरोजगारी चरम विन्दुमा पुगेको देखिएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय निकायले समेत बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसरी गरिएको विवरण संकलन सोचेभन्दा बढी नै आवेदन आउन थालेकाले पनि मुलुकमा बेरोजगार चरम विन्दुमा पुगेको प्रष्ट हुन्छ । 

त्यसो त  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत ८ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका थियो । तर, सरकारको लक्ष्यअनुसार रोजगारी दिन भने सकिएको देखिँदैन । सरकारले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ हजार ३४ जनालाई रोजगारी दिएको देखाएको छ । त्यो पनि दीर्घकालिन नभई औसत ७ दिनको ज्याला पाउने गरी काम दिँदै आएको छ । 

बेरोजगार चरमरुपमा बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सय दिनको काम माग्दै ७ लाख ४३ हजारभन्दा बढीले बेरोजगारका रुपमा नाम दर्ता गराएका छन् । यो अवस्थाले पनि भन्न सकिन्छ कि कोरोना महामारीपछि मुलुकमा कति मानिस रोजगारविहिन छन् ।  

यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा नीजि क्षेत्रले रोजगारी धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यति मात्र नभई निजी क्षेत्र पनि कोरोना महामारीपछि सरकारले कोरोना राहत नदिएको भन्दै कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कोरोना महामारीको समयमा स्वदेश फर्किएका युवाहरुलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिनु जरुरी देखिन्छ । 

महामारीले देशभित्र र देश बाहिरका रोजगारीको क्षेत्रमा चरम संकट हुँदा समेत श्रम मन्त्रालय निरीह बनेर बसेको गुनासो सर्वत्र छ । अहिले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवालाई उद्योग, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन । साना लगानीका व्यवसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।

अबको २ वर्षभित्र बाध्यात्मकरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसका लागि ठोस योजना भने ल्याउन नसकेको अर्थविद् अच्युत वाग्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा रोजगारीको सृजना गर्ने दिर्घकालीन योजना तथा निजी क्षेत्रलाई समेटेर लान सकिन्छ । 

राज्यले रोजगारी दिन नसक्नुले रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्ने भन्दै ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी समेत प्रभावकारी देखिँदैन । 
अहिलेसम्म कोषमा ५६ हजार २ सय ९१ जना मात्रै आबद्ध छन् । हालसम्म सहभागी कुल श्रमिकमध्ये गत कात्तिक मसान्तसम्म झन्डै ७२ हजारले मात्रै नियमित कोषमा बचत गरेका छन् । कोषमा हालसम्म ३ अर्ब १० करोड योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ ।

हालसम्म ५९ लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशिए 

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०१७/१८ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले कुल जनसंख्यामध्ये १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्म उमेर समूहका जनसंख्यालाई सक्रिय श्रमशक्तिका रूपमा लिने गरिएको छ । कुल श्रमशक्तिमध्ये ५६.३ प्रतिशत पुरुष र ४३.७ प्रतिशत महिला छन् । श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७४ अनुसार कुल जनसंख्याको ३४.३ प्रतिशत रोजगारीमा रहेको बताइएको छ । जसमध्ये पुरुष ४८.३ प्रतिशत छन् भने महिला २२.९ प्रतिशत छन् ।

कुल श्रमशक्तिमध्ये ९ लाख ८ हजार मानिस बेरोजगार रहेको बताइएको छ । नेपालको बेरोजगारीको स्थिति दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख १२ हजारभन्दा बढी युवा श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेका छन् । 

यसरी श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिले रोजगारीका अवसर देशभित्र नपाउँदा हरेक वर्ष नेपालबाट हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ लाख ८ हजार युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिएका थिए । जसमा ४ लाख ७६ हजार हजार पुरुष र ३२ हजार दुई सय महिला रहेका छन् । 

विगत लामो समयदेखि रोजगारीमा नेपाली युवाहरू विदेशिए पनि श्रम विभागमा सन् २००० अप्रिल २९ देखिको मात्र तथ्यांक छ । संस्थागत तर्फबाट र व्यक्तिगततर्फ गरी सन् २००७ अगस्ट १ देखि २०१९ जुलाईसम्मको विवरण विभागको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । हालसम्म रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने नेपाली युवाहरूको संख्या ५९ लाख ५५ हजार (पुनः श्रम स्वीकृतिसहित) रहेको छ ।

विभागको तथ्यांकमा हालसम्म रोजगारीमा जानेमध्ये कति व्यक्ति फर्किए, कति व्यक्ति दोहोर्याएर गए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये मलेसिया १३ लाख, कतारमा १२ लाख, साउदी अरबमा ९ लाख, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ६ लाख, कुवेतमा १.५ लाख, बहराईनमा ५० हजार, ओमनमा ३५ हजार, दक्षिण कोरियामा ४३ हजार, लेबनानमा १२ हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा १२ हजार, जापानमा १८ हजार र अन्य मुलुकमा ८० हजार रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यो संख्या सरकारी सूचनाबाट प्राप्त तथ्यांक भए पनि अरू १० देखि १५ लाख नेपाली भारतलगायत अन्य मुलुकमा नेपाल सरकारको अनुमतिबिना नै बाहिरिएको अनुमान गरिएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले अत्यन्तै कष्टपूर्ण ढंगले रोजगारी गरिरहेका छन् । तर वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक झण्डै ७ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउने गरेको भए पनि नेपालबाट झण्डै ४ खर्ब रकम भारतमा रेमिट्यान्सबापत जाने गरेको छ । प्राप्त रेमिट्यान्स रकमको झण्डै ९० प्रतिशत रकम उपभोग शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । 

मुलुकको श्रमबजारमा श्रमशक्तिको रोजगारीको वर्तमान स्थिति हेर्दा फलदायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । रोजगारीको प्रत्याभूत गरी यसलाई फलदायी बनाएर समृद्ध जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन रोजगारसम्बन्धी रणनीतिक सोच, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

रोजगारीमा सुधार

लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै गुमेको रोजगारी पनि विस्तारै लयमा फर्किएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार निषेधाज्ञाको अन्त्यसँगै रोजगारीको वृद्धिमा पनि सुधार आएको देखिन्छ ।

खासगरी, महामारीको समयमा सबैजसो उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसबाट सबै क्षेत्रको रोजगारी कटौती भएको थियो । धेरैजसो उद्योग व्यवसायले खर्च जोगाउने बहानामा कर्मचारी कटौती गर्दा कर्मचारीको रोजगारी नै खोसिएको थियो । तर, पछिल्लो समय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने र आंशिक रूपमा खुल्ने उद्योगहरूको संख्या वृद्धि भएसँगै रोजगारीको अवस्थामा समेत सुधार आएको देखिन्छ ।