चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउन महिनादेखि माघसम्म छ महिनाको अवधिमा मकवानपुर जिल्लाबाट राहदानी लिन आउनेमध्ये एक हजार १६७ जनाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श सेवा लिएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) का अनुसार मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत आप्रवासन सेवा केन्द्रमार्फत उनीहरुलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा प्रदान गरिएको हो ।

चालु वर्षको छ महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा राहदानी बनाउन आउने दुई हजार १५९ मध्ये आप्रवासन सेवा केन्द्रले एक हजार १६७ लाई मात्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श सेवा दिनसकेको हो ।

यस्तै सामी परियोजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारी गरी फर्किएका रिटन स्वंयसेवकमार्फत जिल्लामा १२९ घरधुरीका दुई हजार ५९ जनालाई व्यक्तिगत भेट गरेर ७६७ लाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह भएको जनाइएको छ । सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा स्वेदशमा कागजपत्र छाडेर नगएका १४ जनाले विदेशबाट कागजपत्र मगाएका छन् ।

एकीकृत ग्रामीण विकास सेवा मकवानपुरद्वारा सञ्चालित सामी परियोजना मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, मनहरि र बकैया गाउँपालिकामा सञ्चालित छ । सामी परियोजनाका संयोजक अन्जिता थापामगरले चालु वर्षको छ महिनामा ७१ वटा न्यायका लागि निवेदन परेको बताइन् । तीमध्ये ३८ समाधान भएको र दुई मुद्दा बन्द भएको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग र बीमाबाट आर्थिक सहायत प्राप्त गर्ने नौ जना रहेको संयोजक थापाले जानकारी दिइन् । यस्तै सामी परियोजनाले सूचनामा नागरिकको पहुँच पुर्याउनुका साथै सीपमा पहुँच, न्याय, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

विदेशमा भनेजस्तो काम नपाएको, बिचौलियाका कारण रकम फसेको जस्ता धेरै उदाहरण रहेको भन्दै असुरक्षितरूपमा विदेश जानलाई परियोजनाले रोक्नुपर्नेमा एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष सीता विष्टले बताइन्।

सामी परियोजनाले चालु अर्धवार्षिकसम्म हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको ५१ लाख ९९ हजारमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २० लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ । थाहानगरसँग सम्झौता भएको १७ लाख ९६ हजारमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात् छ लाख २० हजार खर्च गरेको छ । मनहरि गाउँपालिकासँग १७ लाख ९६ हजारमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् सात लाख १४ हजार खर्च भएको छ भने बकैया गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको १७ लाख ९६ हजारमध्ये ४० प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाएको छ ।रासस