नेपाल सरकारले उखु किसानहरुको उखु विक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालिन समाधान निकालेको बताएको छ। उखु किसानको समस्या सरकारको काम, कारबाही र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ । सरकारले भुक्तानीको लागि ब्यवसायीहरुलाई दबाब दिए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसैबीचमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा आर्यलले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालिन समाधान निकालेको दाबी गरेकी छिन् । 

मन्त्रालयमा कुराकानी गर्दै मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा÷सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताइन्। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताइन्। मन्त्री अर्यालले किसानहरुको भुक्तानी बक्यौता ८५ प्रतिशत भइसकेको दाबी गरिन् । कृषि मन्त्रालय आफैंले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब २ करोड रुपैंयाँसमेत किसानको खातामा गएको बताइन् । 

किसानहरुले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन्। किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने दाबी मन्त्री अर्यालले गरिन्। किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ । यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्रराष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइ सकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन्। 

यसैगरि कृषि मन्त्रालयले नार्कमार्फत उखु उत्पादन हुने १२ वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको जानकारी दिइन् । सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार ब्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।