कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा शुक्रबार सङ्घीय संसद्का सदस्यसँग छलफल गरेकी छिन्।

मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको छलफलमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मन्त्रालयको तर्फबाट समावेश गर्नुपर्ने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सांसदहरुसँग छलफल गरी सुझाव लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। 

मन्त्री अर्यालले विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई यसपाली सरकारले सच्याउन र विगतमा सञ्चालनमा आएका तर प्रभावकारी हुन नसकेकालाई सुधार गरेर केही नयाँ थप्ने तयारी रहेको बताइन्। 

“विगतमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुका बारेमा माननीयहरुले प्रश्न उठाउनुभयो। त्यसका विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठेका पनि छन्”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “त्यसैले हामीले विगतमा सञ्चालित कार्यक्रम सच्याउने तयारी रहेका छौँ। केही नयाँ कार्यक्रम पनि थप गर्नेछौँ।” 

त्यस अवसरमा सांसदहरुले प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, अनुदानका कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, त्यसमा गैरकिसानले सुविधा लिने कुरालाई रोक्नुपर्ने, विभिन्न समयमा आउने विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

यस्तै मन्त्रालयको बजेटमा माग भइआएका कार्यक्रम सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको कार्यक्रमबीच समन्वय बढाउनु पर्ने, गुणस्तर मापन ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि उपजको इन्सुरेन्स तत्काल सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

छलफलमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, विद्या भट्टराई, सुजिता शाक्य, माया ज्ञवाली, शान्ति पाख्रिन, कोमल वली, थममाथा थापामगर, दलबहादुर रानामगरलगायतले आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए।रासस