सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने भएको छ। सरकारले संसद विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने भएको हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। बजेट ल्याउन एक साता बाँकी रहँदा राजनीतिक खिचातानीका कारण पूर्वबजेट छलफलसमेत भएको छैन। 

संसद विघटन भई सरकार काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा आगामी बजेट बार्षिक बजेट नभई पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिन थालेका छन्।