कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले मुलुक करिब एक महिनादेखि आक्रान्त छ। देशको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नसमेत मुस्किल परिरहेको छ। अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएर कारोना संक्रमित बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउन परेको छ। 

महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै तीन सातादेखि ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यकबाहेक सबैक्षेत्र बन्द रहेका छन्। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बन्द भएकै कारण अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।

यता, राजनीतिक दलहरु महामारी नियन्त्रणभन्दा पनि सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका छन्। शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुईचरणमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन्।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बीजारोपण भएको छ। महामारी नियन्त्रणमा जोड दिइ बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर जानुको विकल्प नरहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। नयाँ संविधान निर्माणपछि आमनिर्वाचनबाट सरकार गठन भएपछि मुलुक आर्थिक विकासमा अघि बढिरहेको थियो। तर, नयाँ राजनीतिक घटनाले मुलुकलाई फेरि राजनीतिक ध्रुवीकरणमा धकेल्यो।

कोरोना दोस्रो लहरले संकट निम्त्याएको अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमा जाँदा आर्थिक भार पर्ने व्यवसायीले बताएका छन्।

पछिल्लो समय स्थायी सरकारसँगै लगानीको वातावरण तयार हुने अपेक्षामा बसेको निजी क्षेत्रलाई नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले निरास बनाएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणा नितान्त राजनीतिक विषय रहेको बताए। यस विषयमा  बोल्न खासै नमिल्ने उनको भनाइ छ। 

नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक विकासको बाटोमा ब्रेक लाग्ने हो कि भन्ने व्यवसायीको चिन्ता छ। एक वर्षमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण, लगानीको वातावरण तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने बेलामा संसद् विघटन भएको छ। अब सरकारले कसरी पूर्ण बजेट ल्याउँछ भन्नेमा अन्योल छ। 

राजनीतिक घटनाक्रम जे भए पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने हो भने मुलुकले विकासको गति लिन्छ। कारोना नियन्त्रण गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने मोरको भनाइ छ।

पूर्ण बजेट ल्याएर कोरोना महामारी नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा भएमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ। निर्वाचनपछि मुलुक राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने मोरको धारणा छ।

‘विश्वव्यापी महाव्याधिले अर्थतन्त्र संकटमा छ। संकटका बेलामा राजनीतिक दलले सुझबुझ देखाएर अगाडि बढेमा निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, उनले भने। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। ‘ कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको छ। यो संकटपूर्ण अवस्थामा महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन करको दायरा बढाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने बेलामा दलहरु राजनीतिक अस्थिरतातिर अघि बढे,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्दै उचित बजेट व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने बेलामा दलभित्रको तिक्तताले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलेर अँध्यारोतर्फ लैजाने काम भएको छ।’

मल्लका अनुसार  चेम्बरले विगतदेखि नै सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारी नीति परिवर्तन नहोस् भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ। ‘सरकारले जुन तयारी गरेको छ, त्यो नागरिकले मान्नैपर्छ। तर, सरकार परिवर्तन वा अरु कुनै सरकार आउँदा, नीति स्थिर रहोस् भन्ने चेम्बरको धारणा छ,’ उनी भन्छन्। 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले निर्वाचनमा जानु नराम्रो पक्ष नभएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने जिकिर गरे। 

कोरोना महामारीको अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रणमा लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक अस्थिरतातिर जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 

कटुवालका अनुसार पुराना नेताहरुले अहिलेसम्म भएका पुराना संरचना निजीकरण गरी बेचेर खाए, उद्योगधन्दाको विकास गर्न सकेनन्। नागरिकलाई उचित रोजगारीको  व्यवस्था नगरी मुलुकलाई सधैं अनिर्णयको बन्दी बनाएकाले अब सक्षम युवा नेतृत्व आउनु जरुरी छ।

सरकारले भनेकै समयमा निर्वाचन भयो भने अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको असर नपर्ने कटुवालको दाबी छ। ‘बरु अर्थतन्त्र चलायमान भएर रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ कटुवाल भन्छन्।