नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तिब्र रूपमा फैलिएपछि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले तीन सातादेखि निषेधाज्ञा लागू गरेको छ।

महामारी नियन्त्रणका लागि अन्य विकल्प नभएकाले पनि निषेधाज्ञा लागू भएको हो। दैनिक कार्यका साथै विभिन्न सभा, सेमिनार, गोष्ठीलगायत कार्यक्रममा व्यस्त व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्ति घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् निषेधााज्ञाले दैनिकीसमेत फेरिएको छ। विभिन्न व्यवसायिक तथा संस्थागत काम घरबाटै अनलाइन सिस्टमबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

अहिले सबै कुरा थाँती राखेर घरमै परिवारसँग समय बिताउने स्वर्णिम अवसर पनि मिलेको छ। तर, महामारी र निषेधाज्ञाको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ। गत वर्ष नै आठ महिना लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण उद्योग, व्यापार, व्यवसाय शिथिल अवस्था पुगेका थिए। 

आठ महिना लामो लकडाउनले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन नपाउँदै पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण थप संकट पैदा भएको छ।  कोरोनाको नयाँ लहर बढी जोखिमयुक्त भएकाले अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय ठप्प भए पनि घरमै बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ।

उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारसँग सहकार्य  तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सचिवहरूसँग उच्चस्तरीय छलफलका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर  बाहिर निस्कनु परेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले निषेधाज्ञा तथा कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। महामारीसँगको लडाइँमा निजी क्षेत्रले समेत सरकारलाई साथ दिइरहेको छ। महामारी सरकारले मात्रै सामना गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले समेत हातेमालो गर्दा सहज हुने देखिएको छ। 

आठ महिना लामो लकडाउनले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन नपाउँदै पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण थप संकट पैदा भएको छ।  

पछिल्लो समय अस्पतालमा अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डर अभाव भएकाले व्यवसायीले उद्योगमा प्रयोग हुँदै आएका सिलिन्डर तथा भेन्टिलेटरसमेत सहयोग गरिरहेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री सहज बनाई महामारी नियन्त्रण गरेर नागरिकको ज्यान बचाउन ध्यानकेन्द्रित गर्नु जरुरी छ। सरकारले यतिबेला महामारीको बीचमा निर्वाचन घोषणा गरेर आर्थिकभार थप्न थालेको छ। 

हुन त संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणा नितान्त राजनीतिक विषय हुन्। यस विषयमा  हामीले बोल्न खासै मिल्दैन। तर,  नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक विकासको बाटोमा ब्रेक लाग्ला कि भन्ने चिन्ता छ।

एक वर्षमा गर्नुपर्ने विकास निमार्ण, लगानीको वातावरण तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने बेलामा संसद् विघटन भएको छ। अब सरकारले कसरी पूर्ण बजेट ल्याउँछ र, कोरोना महामारीले उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भनी हेर्न बाँकी छ। 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जे भए पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्छ, अनि मात्र उद्योगी व्यवसायीका माग र महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सकिन्छ।

एक वर्षभरि बजेटमार्फत् नै विकासका  योजना अघि बढ्ने भएकाले मुलुकले विकासको गति लिन सक्छ। कारोना नियन्त्रण गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ। 

सरकारले ६ महिनापछि निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ। यो कारोना महामारी नियन्त्रण हँुदै गएमा निर्वाचन हुनसक्छ। यसका लागि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएर अघि बढे मुलुक एउटा निश्चित मार्गतिर जानुका साथै  अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

पूर्ण बजेट ल्याएर कोरोना महामारी नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने तथा मुलुकले राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ गति लिनसक्ने देखिन्छ।

विश्वव्यापी महाव्याधिले अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला राजनीतिक दलले सुझबुझ देखाएर अगाडि बढे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ।

सरकारले अहिले अस्पतालमा अक्सिजन व्यवस्थापन उचित तरिकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुलुकको उद्योग, व्यवसायका साथै अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ। अहिले अर्थतन्त्र के होला भनी विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि अस्पतालमा औषधि, बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजन र अक्सिजन प्लान्ट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी सोच्नुपर्छ। अनि मात्र महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे सरकारले मूल्यांकन गरी राहत व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग–व्यवसाय सही दिशामा जाने देखिन्छ।

नेपालको महामारीको अवस्था भयावह भएको छ। अब कोरोनाबाट बच्ने स्थायी अनि एउटै मात्र उपाय  भनेको कोरोना विरुद्धको खोप नै हो।

परिसंघले सरकारलाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गर्दै आएको छ। यो महामारीको बेलामा सबैले सकेको सहयोग गर्नु जरुरी छ। परिसंघ २ सय अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि सहयोग गर्न लागिपरेको छ। यो महामारीसँग जुध्न निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका जरुरी छ। 

पहिलो डोज खोप लिएकाहरूका लागि दोस्रो डोज खोप अनिवार्य भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। फेरि जनतालाई खोप दिनका लागि के कति पहल भएको छ, पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन। 

सरकारले सुरुमा निजी क्षेत्रलाई कोरोना खोप किन्न अनुमति दिएन। के कारणले दिएन, त्यो पनि सरकार नै थाहा होला, हामीलाई थाहा छैन।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर भयावह रूपमा फैलिसकेको छ। भारतमा अदालतले  कोरोना खोप बाहिर निर्यातमा रोक लगाएपछि खोप मुलुकमा आएको छैन। नत्र निजी क्षेत्रले पनि खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो। खोप ल्याउन अर्डर नै दिएका थियौं।

नेपालको महामारीको अवस्था भयावह भएको छ। अब कोरोनाबाट बच्ने स्थायी अनि एउटै मात्र उपाय  भनेको कोरोना विरुद्धको खोप नै हो। गत वर्ष कोरोना खोप बनेको थिएन। अहिले खोप बनेका छन्।

 विश्वका धेरै मुलुकले खोप ल्याएका छन्। जस्तो कि चीन, भारत, रसिया, बेलायत, अमेरिकाले ल्याएका छन्। सरकारले यस्तो अवस्थामा मूल्य महँगो र सस्तो भन्दा पनि आवश्यकतालाई हेरर खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । अनि मात्रै नेपालमा पनि सामाजिक, आर्थिक  क्षेत्र सहजै  सुचारु गरी सामान्य किसिमले जनजीवन सञ्चालन गर्नसक्ने देखिन्छ।

 तसर्थ, अहिले महामारी नियन्त्रणका लागि सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 

 कोरोना महामारीबाट हरेक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले नै पाठ सिक्न जरुरी छ। हरेक व्यक्तिले मास्क तथा स्यानिटाइजर लगाउन बिर्सनु हुँदैन । त्यसकारण हामीले कामलाई मात्र हैन, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि समय दिनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा महामारीले सिकाएको छ।

(परिसंघका अध्यक्ष मोरसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी अनिस मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित)