आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताएका हुन्। उनका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अवैध रुपमा भित्रिएका (बिना दर्ता) मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउनेछ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली (एमडीएमएस) जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले छ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो। ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो। उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो। 

सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउने जडानको काम रोकिएको छ। 

०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो। 

खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका खाद्यान्नमा बीस प्रतिशत छुट

निषेधाज्ञा अवधिभर दुई सरकारी संस्थानबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा छुट पाइने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निषेधाज्ञा अवधीभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा बीस प्रतिशतसम्म छुट पाइने बताएका हुन्। 

दुई कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको चामल, चिनी, नुन, तेल, तथा खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा उक्त छुट पाइनेछ। खाद्य कम्पनीको अनलाइन होम डेलिभरी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको मोबाइल भ्यान तथा बिक्री काउन्टरबाट खाद्य पदार्थको खरिद गर्र्दा उक्त छुट पाइनेछ। 

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा शुक्रबारदेखि कडाइ गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा दुई कम्पनीले अनलाइन तथा मोबाइल म्यानमार्फत निशुल्क रुपमा खाद्य पदार्थको होम डेलिभरी गर्न अनुमति दिइएको छ। 

कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भन्दै निश्चित अवधीलाई किराना पसल सञ्चालन गर्दा जोखिम बढेको भन्दै आगामी जेठ २० गतेसम्म उपत्यकाभित्र सञ्चालित किराना तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ। 

सरकारले तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा अनुदान पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार उक्त सामग्री किसानले नजिकको बजारसम्म ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ।