सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ। चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बाहिरी दबाबका बीच पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको हो।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको छ। 

शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले बजेटमा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान वृद्धि गरेको छ। सरकारले वित्तीय सामान्यीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान शीर्षकमा सो बजेट छुट्याएको छ।

त्यस अनुसार सरकारले ७ प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड र ७५३ स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकाहरुमा १० अर्ब ९ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड र गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

यो वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाउने विभिन्न प्रकारका अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश नं १ ले पाउने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई विनियोजित गरेको छ। यो रकममध्ये ७४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च र  २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ छुट्याएको छ।

तथ्यांक अनुसार यस वर्ष प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। दोस्रो लुम्बिनी प्रदेशले १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशले १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब ५८ करोड, प्रदेश २ ले १३ अर्ब ९० करोड र वाग्मती प्रदेशले १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ। गण्डकीले १३ अर्ब २ कराेड ९७ लाख पाउने छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने सशर्त अनुदानको रकम बढाएको बताएका हुन्। 

मन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपुरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको बताए। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन भएको छ। 

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ। 

समपुरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ। राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने सरकारको अनुमान छ।