आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि आएको बजेटमा सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।’ अहिले सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ।

विपक्षी राजनीतिक दलदेखि प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु, वातावरणविद् र आम–नागरिकले यो बुँदा सच्चिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारको यस्तो कामले चुरेक्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै विभिन्न दल, संघसंस्था र व्यक्तिले एकाएक चर्को विरोध गर्न थाले।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यस नीतिको विरोध गरेका छन्।

उनीहरु सबैले असंबैधानिक सरकारले बजेटमार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर ब्यापारघाटा कम गर्ने’ नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न लागेको आरोप लगाए । सरकारको यो नीति र निर्णय कार्यान्वयन भए तराई मधेस क्षेत्रमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने र निर्णय राष्ट्रघाती भएको उनीहरुको ठहर थियो।

त्यसो त अहिले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ। यसको परिभाषा छैन, कहाँबाट कति उत्खनन् गर्न पाउने भनेर। 

उनीहरुले प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थ तस्कर र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनाका साथ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको समेत आरोप लगाए। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेभित्रै पनि यो नीतिको विरोध भएको छ।

निष्कासित वरिष्ठ नेता माधव नेपाललेपनि यो कार्य राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए। यता सरकारले चौतर्फी विरोध भएको उक्त नीतिमा समावेश भएको र यसमा उठेका विवादबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको बताएको छ।

त्यसो त बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।’

सरकारले ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि सरकारले भनेको छ।

किन रोकिएको थियो २०७१ सालमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी?

सरकारले ०७१ साल जेठको अन्तिमतिर खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो। यसअधि भारतमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको भव्य निकासी हुने गरेको थियो। वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरुले र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न बनेका विभिन्न संघसंस्थाको विरोधका बीच सरकारले निकासी बन्द गर्यो । 

अर्को त्यसबखत उक्त कार्य बन्द हुनुको पछाडी तत्कालीन संबिधानसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा कृषि हेर्ने समितिले यसको अध्ययन गर्यो र बुटबलको तिनाउँ नदीबाट उत्खनन् गरेर निकासी गर्दै गरेको अध्ययन गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको बताएको छ।

त्यसबखत उक्त समितिले एक अर्बको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर  आम्दानी गर्न ११ अर्ब खर्च भइरहेको देखिएको थियो। 

सडक बाटो मर्मत र त्यसले विध्वंश पारेको त्यो मर्मत गर्न नै ११ अर्ब लाग्ने देखियो। तत्कालीन त्यो समितिले पनि दवाव दियो र खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी रोकिएको थियो।

किन रोकिनु पर्छ त खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी?

वातावरणविद् विनोद भट्ट, सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न तम्सिएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्छन्। भट्ट भन्छन्, ‘७ बर्ष अघि १ अर्बको आम्दानी गर्न ११ अर्ब घाटा व्यहोर्नु परेको थियो, अहिले के परिर्वतन भयो र सरकारले यस्तो निर्णय गर्यो?’ उनी भन्छन,् ‘यो आर्थिक हिसाबमा पनि हास्यास्पद छ।’

त्यसो त सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आधारमा भनिएको छ। तर, भट्ट भन्छन्, ‘हाम्रो मुलुकमा भनिने मात्र हो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आधार, यसको कार्यान्वयन कहाँ भएको छ र?’

त्यसो त अहिले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ। यसको परिभाषा छैन, कहाँबाट कति उत्खनन् गर्न पाउने भनेर। 

वातावरणविद् विनोद भट्ट भन्छन्, ‘चुरेबाट उत्खनन् गर्न पाउने र पहाडनै काटेर पनि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी पाउने भन्ने बुझाई छ। निश्चित मापदण्डमा रहेर सतह मिलाएर खोस्रेर खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न मिल्ने भनिएको छ। तर, यहाँ त पहाड विष्फोट गराएर र नदीमा ठूला ठूला उपकरणले खन्ने गरिएको छ। यसले पर्यावरणमा नकरात्मक असर पार्छ। यस्तै पारा हो भने तराई छिट्टै मरुमूमि बन्छ।’

मुलुकमा नै अथाह चाहिएको छ, खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा 

सरकारले विकास निर्माणमा ठूला ठूला योजनाको सपना बाँडेको छ। पूर्व पश्चिम रेल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउने, हुलाकी राजमार्ग बनाउने लगायत सरकारले योजना अघि सारेको छ। यिनै परियोजना र अन्य गौरवका परियोजनालाई पनि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अथाहरुपमा चाहिने सरकारले नै भनेको छ।

त्यस्तै बढ्दो सहरीकरणले गर्दा दैनिक सयौंको संख्यामा घर निर्माण भइरहेको हुँदा निश्चित मापदण्डमा रहेर मुलुकमा नै ती खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक रहेको हुँदा अबैधानिक तरीकाले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने वातावरणविद् विनोद भट्टको माग छ। सरकारले बुझेर वा नबुझेर गलत निर्णय गरेको उनले बताए।